सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा आज लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको सङ्घीयता सबलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो ।

“संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्ने काम गर्न हुँदैन । समानिकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन् । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।” उहाँले प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको नागरिकले महशुस गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथि बनेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरू देखिए पनि अब ती समस्याहरू गौण भएर जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्जीव बस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यको लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निषेध गर्न हुँदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकारअनुसार समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरू देखिएको बताउनुभयो । “समानिकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नुपरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरुले नै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ । यस प्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन ।”

उहाँले प्रदेश सरकारले यो ७ वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “जुन ठाउँमा छौँ। जे जिम्मेवारीमा छौँ । इमानदारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शासन जस्तो भएपनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ । अनि मात्रै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।”

उहाँले संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरु कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताउनुभयो । “संघीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो“, उहाँले भन्नुभयो, “अस्थिरताको अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।”

राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु सङ्घीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । “विकासको बाहक प्रदेश सरकार हो । सेवा प्रवाहको बाहक स्थानीय सरकार हुन”, उहाँले भन्नुभयो,“सिंहदरबारका मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सङ्घीयताको सबलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताउनुभयो ।

“सङ्घीयतालाई जनताको बीचमा लैजाने, जन भावना संविधानले समेटेको छ । सबल पक्षको बारेमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहका सरकारले सङ्घीयताको सबलीकरणको लागि भूमिका बढाउनुपर्ने छ । जनतामा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । तर, ती प्रश्नको जवाफ संविधानले दिएको छ ।”

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले राजनीतिक रुपमा संघीताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक सङ्घीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।