भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्न पारदर्शी व्यवहार देखाऔँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्न नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१ को बारेमा शनिबार भैरहवामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले सुशासनको क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा रहेका सबैले पारदर्शी व्यवहार देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले वडा तहमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरीलाई समेत हेर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झार्ने गरी सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारले पाँच बर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्न राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी तह लगायत जिम्मेवारीमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमानदारी व्यवहारको आवश्यकता रहेको धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । जिम्मेवारीमा रहेका सबैमा नैतिक आचरण हुने हो भने भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको आयोजनामा भैरहवामा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण बारे छलफल गरिएको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको छ ।

भ्रष्टाचारको जोखिमपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी विशेष निगरानी गर्ने, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालय र निकायहरूको सेवालाई अनलाइन सेवामा रूपान्तरण गर्ने, त्यस्ता कार्यालय र निकायमा सिसिटिभी जडानको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले आफूलाई विनियोजित बजेट एवम् त्यसमा भएको खर्च तथा प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा शर्त सम्बन्धी विषयलाई ऐनद्वारा नियमित गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा सदाचार, इमानदारी र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्न आचारसंहिता विकास र परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने, हाजिरी छड्के, पोशाक अनुगमन, नागरिक बडापत्र अनुगमन आदीमा कानुनको परिपालना नगर्ने व्यक्ति र निकायहरूको अभिलेख तयार गर्ने लगायतका क्षेत्रमा भूमिका तोकिएको छ ।

कार्यक्रममा भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।