‘नागरिकलाई चाँडोभन्दा चाँडो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ’

चितवन । चितवनमा रहेका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहमा नागरिक तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई दिइने सूचना कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

आज प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति, बागमती प्रदेशले भरतपुरमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले अझै पनि नागरिकहरू फितलो सूचना प्रवाहले सूचनाको पहुँच बाहिर रहेको बताएका हुन् ।

समितिले स्थानीय तहसम्म नै सूचनाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने उद्देश्यसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रमुख अतिथि आन्तरिक तथा कानुन मन्त्री सुरज चन्द्र लामिछाने हुनुहुन्थ्यो ।

कार्यक्रममा मन्त्री लामिछानेले सूचना प्रविधिको विकाससँगै नागरिकलाई सूचना चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सूचनाको हक पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई भए पनि सूचना दिने निकायले नै सूचना दिन हच्किच्याउने गरेको बताउनुभयो । गलत सूचना समाजको लागि घातक रहेको बताउँदै गलत सूचनाले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने उहाँको भनाई थियो ।

विशिष्ट अतिथि भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सूचनाको हकको ऐन कानुन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । “सूचनाको हकको ऐन कानुन सबै बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर सरोकारवाला निकायले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।”

महानगरपालिकाले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी गर्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले महानगरले हरेक चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्दै आएको बताउनुभयो ।

महानगर पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले विना सर्त नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै सूचना नमागे पनि सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय सूचना माग्ने क्रम बढेको भन्दै उहाँले सूचना दिने दायित्व सबै सरकारी निकायको भएको बताउनुभयो ।

पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि प्रसाद अधिकारीले सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक संरचना, उद्देश्य तथा आवश्यकता विषयक प्रस्तुतीकरण दिँदै सूचना प्रवाहमा व्यापक गुनासा र उजुरी समितिमा आउने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले अधिकांश सरकारी निकायका सूचना अधिकारीले सूचना नदिने, लुकाउने गरेको भन्दै समितिले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय वडादेखि टोल विकास संस्थासम्म काम गर्न लागेको बताउनुभयो ।

पत्रकार महासङ्घ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाले स्थानीय तहमा सूचना पाउन कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रवाहमा नै कमजोरी रहेको बताउनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख मनुका घिमिरेले सूचनाको हक र सूचना अधिकारी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि समितिका सदस्य कृष्ण सारु मगरले प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, स्थानीय तहका, कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी लगायत सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गरि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।