मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई अख्तियारको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन बर्दिबास कार्यालयले आज हस्तान्तरण गरेको छ ।

अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख सह–सचिव राम बहादुर कुरुवाङ्गले मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको सचिवालय मधेश भवनमा पुगेर आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि तयार पारेको ३४ औँ हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सुशासनको अभावमा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको अभियान पुरा गर्न नसकिने भएकाले सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गराउनमा अख्तियारको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

उहाँले अख्तियारको प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेश प्रदेशबाट अनियमितता सम्बन्धि बढी उजुरी परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीता स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि अख्तियारको बर्दिबास स्थित कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुवाङ्गले अख्तियारमा परेको कूल उजुरी मध्ये मधेश प्रदेशका मात्र १० हजार उजुरी रहेको बताउँदै त्यसमा पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहको भएको बताउनु भयो ।

जिल्लागत रुपमा सबै भन्दा बढी उजुरी धनुषा जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ हजार १ सय परेको जानकारी दिएको छ भने सबै भन्दा कम सर्लाही जिल्लाबाट ६ सय ९ वटा उजुरी परेको बर्दिबासको कार्यालय प्रमुख कुरुवाङ्गले जानकारी दिनु भयो ।  

मधेश प्रदेशको ८ जिल्लाबाट सो आर्थिक वर्षमा ६ हजार ३ सय २४ उजुरी दर्ता भएको छ । नयाँ दर्ता भएका उजुरी र पुरानो उजुरी गरेर ८ हजार ५ सय २९ रहेकोमा ६ हजार ४ सय ७२ वटा फर्छ्यौट भएको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले जानकारी दिएको छ । परेका उजुरी मध्ये सबै भन्दा बढी फर्छ्यौट यसै कार्यालयबाट भएको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये छानविन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका मध्ये ६५ प्रतिशतमा अख्तियारको दाबी पुगेर अनियमितता ठहर भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।