तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

बागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आज ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना बैङ्क स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने नीति लिइने लगायत विषय समेटिएका छन् ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा (तामाङ) ले आगामी बजेटका लागि योजना बैङ्कलाई सक्रिय बनाउने योजनाअनुसार कार्यक्रममा राखिएको बताउनुभयो ।

१ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, १ स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, हेटौँडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप वे) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने, ‘जनताको जिज्ञासा सुझाव र गुनासा प्रदेश सरकारलाई सिधा फोन’ कार्यक्रम गर्न मुख्यमन्त्री तथा परिषद्को कार्यालयमा एक छुट्टै कक्ष स्थापना गर्ने, एक जिल्ला एक उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले सुरु गरेका र हाल अधुरा रहेका आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने, मुटु मिर्गौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सहयोग प्रदान गर्ने, काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री सुरजचन्द्र थपलिया तथा सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा विपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको पनि उपस्थिति थियो । संसदीय अभ्यास अनुसार नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफू उपस्थित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले बागमती सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ढिला ल्याएको भन्दै दिनरात काम गरेर जनताका चाहना पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button