‘शिक्षामा दलीय राजनीति अन्त्यको प्रक्रिया सुरु गरिने’
काठमाडौँ । सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा शिक्षा सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयले गरेका काम कारबाही, समस्या र भावी कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षासँगै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा जारी रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको कामबारे जानकारी गराउनुहुँदै यो वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजन गरिएको बजेट जाजरकोट र बझाङ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सचिव अधिकारीले ३० लाख पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको र वैशाख २ गते सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नेगरी वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
विं सं २०७८ असारदेखि २०८० चैत सम्मको तथ्याङ्क अनुसार अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थी सबैभन्दा धेरै ३३ दशमलव ०९ प्रतिशत, जापान २३ दशमलव २६ प्रतिशत, क्यानडा १४ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको र नेपालमा नै विद्यार्थीलाई रोक्न विभिन्न नीति योजना बनाउने कार्य जारी रहेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरुपता बनाई कम्प्युटर अनिवार्य गर्नुपर्ने र भाषा, संस्कृतिका विषयलाई ऐच्छिक बनाउनुपर्ने, नेपालमै नर्सिङ कलेज सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई विदेशिन रोक्नुपर्ने, उच्च शिक्षामा छोरी बुहारीलाई सहुलियत दिनुपर्ने लगायतका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरुले शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेटलाई बढाउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई उच्च गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुपर्ने, बाल शिक्षक सहयोगीलाई स्थायी बनाउनुपर्ने, निजी विद्यालयको विकल्प नै गुणस्तरीय सामुदायिक विद्यालय भएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्