जुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएपछि नियमित वितरण रोकियो 

जुम्ला । जुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएपछि नियमित वितरण हुँदै आएको खाद्यान्न केही समयका लागि स्थगित गरिएको छ । 

गत आवको स्वीकृत कोटाभन्दा थप माग गरिएको खाद्यान्न समेत सकिएपछि जुम्लामा खाद्यान्न अभाव भएको हो । 

कारागार, जन्म मृत्यु, र भैपरी आउने विपद्का लागि बाहेक नियमित वितरण हुँदै आएको चामल सकिएको छ । 

सोमबार बिहान जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जुम्लाद्वारा आयोजित  छलफलबाट साउन मसान्तसम्म जिल्लामा पुग्ने गरी दुई हजार क्विन्टल चामल माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त माग गरिएको दुई हजार क्विन्टल नआउन्जेल तथा चालु आवको खाद्यान्न कोटा ढुवानी नहुँदासम्म जुम्लामा नियमित वितरण रोक्ने गर्ने निर्णय भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी जुम्लाका प्रमुख निर्मल विष्टले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कारागार, जन्म, मृत्यु र विपद्को लागि बाहेक नियमित वितरण हुने खाद्यान्न अभाव भएकै छ । हाल कारागारका लागि २ सय ८० क्विन्टल, जन्म मृत्युका लागि १ सय ८० क्विन्टल र भैपरी आउने विपद्का लागि ५ सय क्विन्टल गरी ९ सय ६० क्विन्टल चामल मात्रै मौज्दात छ ।”

जिल्लामा नियमित वितरण हुने खाद्यान्न अभाव भएपछि सोमबार सर्वपक्षीय छलफल गरी साउन मसान्तसम्म आइपुग्ने गरी प्रदेश कार्यालयमार्फत केन्द्रमा दुई हजार क्विन्टल चामल माग गर्ने निर्णय भएको प्रमुख विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आव २०८०÷८१ का लागि जुम्ला शाखासहित जिल्लाका अन्य डिपोका लागि ९ हजार क्विन्टल वार्षिक कोटा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये सदरमुकाम शाखाका लागि ५ हजार ५ सय क्विन्टल स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये सर्मी र काईगाउँका लागि १ हजार ५ सय क्विन्टल जुम्लाबाट पठाउनुपर्ने छ । 

जुम्लाकोट डिपोका लागि १ हजार क्विन्टल, धाँपा डिपोका लागि १ हजार, पातारासीको लुमका लागि ५ सय, पातरसाँघुका लागि ५ सय र बाजागाड वितरण केन्द्रका लागि ५ सय क्विन्टल गरी चालु आवका लागि जुम्लाभर ९ हजार क्विन्टल खाद्यान्न कोटा स्वीकृत भएको खाद्य तथा व्यापार कम्पनी जुम्लाका प्रमुख निर्मल विष्टले जानकारी दिनुभयो । 

चालुको स्वीकृत कोटाको खाद्यान्न ढुवानी हुन समय लाग्ने र तत्काल माग गरिएको खाद्यान्न छिट्टै पुगे वितरण सुरु गरिने उल्लेख गर्नुभयो । जुम्ला खाद्यान्न पूर्तिका लागि सबै सरोकारवालाले सकारात्मक भूमिका खेल्न समेत जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ । 

गत आव २०७९÷८० का लागि जुम्लामा वार्षिक ६ हजार क्विन्टल स्वीकृत कोटा रहेकोमा अन्तिमसम्म थप ४ हजार क्विन्टल माग गरी वर्षमा १० हजार क्विन्टल खपत भएको छ । 

प्रमुख विष्ट भन्नुहुन्छ, “सरकारी अनुदानको चामलको माग अत्यधिक छ । यो सुखद् पक्ष हो । स्थानीयले लिएको सबै उपभोग गरे त ठिकै हो । तर लिएर घरमा मौज्दात गर्ने, भोटे समुदायले घरेलु मदिरा बनाउँछन् भन्ने पनि हल्ला छ । सही सदुपयोग नगर्ने तर खाने चामल छैन भन्दै लाइनमा लाग्ने समस्या बढी छ ।”

यसका साथै केही समयपछि जिल्लाका आठै पालिकाबाट खाद्यले रैथाने बाली खरिद गर्ने भएको छ । पालिकाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक मात्रामा रैथाने बाली खरिद गर्ने तयारी छ । यसैबीच छिमेकी जिल्ला मुगुमा पनि खाद्यान्न अभाव भएपछि वितरण बन्द गरिएको छ ।

असार ३१ गते जुम्लामा नुन नपाएपछि डिपो नै तोडफोड गरिएको थियो । त्यस पश्चात् तत्काल वडा वडाबाटै नुन वितरण गर्ने भनिए पनि सबै वडामा वितरण हुन सकेको छैन । 

नुनको समस्या समाधान नहुँदै जुम्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या उब्जिएको छ । व्यवस्था फेरिए पनि कर्णालीमा सधैँ नुन चामलकै पिरलो कहिलेसम्म ? नागरिक अगुवा राज बहादुर महत भन्नुहुन्छ, “जुम्लामा कहिले नुन त कहिले चामल अभाव भइरहन्छ । राज्य कर्णाली प्रति सधैँ अनुदार छ । स्वीकृत कोटाको नियमित ढुवानी तथा हालै माग गरेको खाद्यान्न तत्काल ल्याउन पहल गर्न जरुरी छ ।”