भूकम्पपीडितलाई चाँडो राहत उपलब्ध गराउन मन्त्री जोशीको जोड

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले जाजरकोट केन्द्र विन्दु भई गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण भत्किएका घर बनाउन भूकम्पपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । काठमाडौँमा आज आयोजित दोस्रो ‘नेपाल सेल्टर फोरम’ सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा उहाँले समयमा नै भूकम्प पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“भूकम्पपीडितलाई अस्थायी टहरा बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । चाँडोभन्दा चाँडो राहात दिन सक्नुपर्छ,” मन्त्री जोशीले भन्नुभयो । मनसुनसमेत नजिकिँदै गरिरहेको र यसले भूकम्पपीडितलाई अझै प्रभावित पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले राहत वितरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

“हामी विपद्का विभिन्न पीडाबाट गुज्रिँदै आइरहेका छौँ । भूकम्पको जोखिममा छौँ”, मन्त्री जोशीले भन्नुभयो । विसं  २०७२ को भूकम्पले भोग्नुपरेको पीडा अझै बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बाढीपहिरो, चट्याङ, वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनी धनजनको क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै  उहाँले यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रभावकारी नीति कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री जोशीले विगतमा गरिएको पुनःनिर्माणको काम प्रशंसनीय रहेको भन्दै अब पनि पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाउनु भयो । “पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामअन्तर्गत धेरैजसो निजी निवास, सरकारी भवन, विद्यालय र पुरातात्त्विक भवनको पनि पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । पुनःनिर्माणको कामबाट हाम्रो प्राधिकरणको छवि उच्च भएको छ,”  उहाँले भन्नुभयो, “यही सिकाइबाट अव राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि कर्णालीका भूकम्पपीडितका आवास बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् ।

”सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा विपद् राहत उपलब्ध गराउने भनिए पनि क्षमताको अभावले फलदायी हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । “साझेदारीबाट काम गर्न कसको कति हिस्सा भनेर नीतिगत व्यवस्था तय भयो, तर सबैसँग वित्तीय स्रोत नभएपछि जाजरकोट भूकम्पपीडितको हकमा यसपाली साझेदारी अनिवार्य नगर्ने भनिएको हो,” मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशमा एक लाखभन्दा बढी घर बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी ढङ्गले बनाउन विगतको सिकाइलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।” यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।