तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ : प्रतिवेदन

मकवानपुर । बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समितिका संयोजक एवं सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरु अमृत कुमार योन्जन, ओमकार्यश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।

प्रतिवेद बुझ्दै मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले आउँदो भदौ महिनाभित्र भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्माण गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।

बहुसङ्ख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आम नागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहजता होस् भनेर आवश्यक काम अघि बढाइएको जमरकट्टेलले बताउनुभयो । प्रदेश तहमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा नेपाली बाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन लागिएको हो ।

प्रतिवेदनमा समावेश प्रस्तावित बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन २०८० मा यो ऐन लागु भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाँय हुने समेत प्रावधान राखिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र अध्ययन अनुसन्धानको लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा विभिन्न जात जातिका एक सय चार भाषा बोलीचालीमा रहेको समितिले जनाएको छ ।