२०७९ साल असोज १९ गते बुधबार

तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण साना ऋणी मर्कामा

रेडियो नेपाल २०७९ साउन २६ गते २०:१३

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केन्द्रीय बैङ्कका अधिकांश नीति बैङ्क वित्तीय संस्थालाई पोस्ने खालको भएको आरोप लगाएको छ । चेम्बरका महानिर्देशक कैलाशकुमार बजिमयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैङ्क, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना–साना ऋणीहरू राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण मर्कामा परेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरू असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले आग्रह गर्दै आधार दर (बेसरेट)मा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणीहरू मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर रहेको उल्लेख छ ।

चेम्बरले भनेको छ, “यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्र बैङ्कको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । आधारदर अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरूमा परेको छ ।”

आधार दर (बेसरेट) प्रिमियममा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा दुई र अन्यमा चार प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।

उद्योग व्यवसायलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै सङ्कुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

नगद प्रवाहलाई सङ्कुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सीमित गरेर ब्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको लक्ष्य र मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि मौद्रिक नीतिका कारण सङ्कुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले मुद्रास्फीति घटाउन सङ्कुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भए पनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण मूल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने तथा कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरी अत्यावश्यक क्षेत्रलाई पुन:कर्जा दिने व्यवस्थामा नीतिगत लचकतासहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस

सम्बन्धित