सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ ।

कूल नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता लागि तयार भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । मुलुकको एक मात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पिपिएका लागि चाप बढेपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

आवेदन दिइएका जति सबै आयोजनाको लगानीकर्तासँग कुनै ठोस नीतिगत निर्णय नभईकन अब सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इपान)ले भने यस्तो व्यवस्थाले आफूहरूको लगानी सङ्कटमा पर्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको सीमा मात्रै पाँच हजार २०० मेगावाट बराबर थियो तर प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लगानीकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको छ । 

सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा अब प्राधिकरण एक्लैले बिजुली खरिदका लागि सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सोही कारण अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । 

सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको विद्युत् विधेयकमा समेत अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए र जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र जारी गर्ने विषय समेटिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब जो पहिला आउँछ त्यसै आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।