कर्णाली प्रदेशको एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फछ्र्यौट

जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको चार अर्ब बेरुजुमध्ये एक अर्ब ३८ करोड फछ्र्यौट भएको छ । कर्णाली प्रदेशको कूल बेरुजु चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख मध्य हाल सम्म एक अर्ब ३८ करोडमात्रै फछ्र्यौट भएको हो । 

कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अनुसार कूल बेरुजुमध्ये एक अर्ब ३८ करोड फछ्र्यौट अर्थात् असुली भएको छ । सोमबार समितिले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

समितिले १६ महिनाको अवधिमा गरेका काम कारबाहीको प्रगति सार्वजनिक गरेको समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताउनुभयो । उनले १६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु असुली गर्न सफल भएको र बाँकी बेरुजु असुली प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गर्नुभयो  । 

प्रदेश स्थापना भएता देखिको कूल चार अर्ब ३४ करोड १५ लाख कूल बेरुजुमध्ये समितिले एक करोड ३८ लाख फछ्र्यौट एवम् सम्परीक्षण गर्न सफल भएको उहाँको भनाई छ ।  

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/७९ सम्मको पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको चार अर्ब बढी बेरुजु देखाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक अनियमितताका गतिविधि बढ्दै गएको समेत औँल्याएको थियो । 

नीति विधि प्रक्रिया भन्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमत्तोमा आर्थिक अनियमितताका कामहरू भएको र तत्काल सच्याउनु पर्ने समेत प्रतिवेदनले भनेको थियो । कर्णालीको बेरुजु बढ्दै गएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले भने बेरुजु फर्छ्यौटलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको समितिका सभापति मल्लले जानकारी दिनुभयो । 

समितिले प्रदेश सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरू सँग समेत नियमित छलफल परामर्श तथा बैठक गरेर एक अर्ब ३८ करोड बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सफल भएको  छ । 

प्रगति विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । वार्षिक बजेट पनि सबैभन्दा बढी हुने उक्त मन्त्रालयको मात्रै एक अर्ब ७६ करोड ९५ लाख ७५ हजार रहेको छ । यो हिसाबले पनि विकास मन्त्रालय र कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताका काम बढी हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

बेरुजुलाई घटाउन सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुनुका साथै जिल्ला स्तरको अख्तियारको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि विकास निर्माणदेखि भुक्तानी प्रक्रियामा कडाई गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । यद्यपि जिल्लामा आर्थिक सुशासन कायम गर्न भने जिल्ला प्रशासन र स्वयम सिडिओको भूमिका भने प्रभावकारी नदेखिएको नागरिक अगुवा राज बहादुर महत बताउनुहुन्छ ।