रुकुमपूर्वका सांसद केसी कारागार चलान 

रुकुमपूर्व । रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डिबी) कारागार चलान भएका छन् । सांसद केसी आज आफै रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गरे पछि कारागार चलान भएका हुन । 

रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सांसद केसी आफै रुकुम पूर्वको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएको जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै रुकुमपूर्वका प्रहरी प्रमुख तथा डिएसपी माधव राज खरेलले पनि रुकुमपूर्वबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सांसद केसी रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा आफै उपस्थित भएको र रुकुमकोट जिल्ला अदालतले तोकिएको सजाय भुक्तान गर्न रुकुम पश्चिम कारागार पठाएको बताउनुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले केसीलाई काठमाडौँबाट नियन्त्रणमा लिएको बुझिएको छ । सांसद केसीलाई प्रहरीले रूकुमपूर्व ल्याएको थियो । तर केसी आफै अदालतमा उपस्थित भएको बताइएको छ । सांसद केसीलाई ३३ वर्ष पहिले साविक रुकुम जिल्ला अदालतले किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना को फैसला सुनाएको थियो। तर त्यसयता सांसद केसी फरारको सूचीमा रहँदै आएका थिए ।

श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा प्रदेश सांसद केसीले किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसमा सांसद केसी दोषी ठहर भई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना गरे पनि हालसम्म सांसद केसीले सजाय भुक्तान भने गरेका थिएनन् ।

गत निर्वाचनमा केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रूकुमपूर्वको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर १ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि फेरि भुक्तान गर्न बाँकी सजायका बारेमा चर्चा सँगै केही मिडियाहरूमा सांसद पक्राउ पर्नु पर्ने कुरा सुरु भएको थियो । 

राजनीतिमा लाग्नुपूर्व सांसद केसी अवैध मार्ग हुँदै मानिस अमेरिका पठाउने काममा सक्रिय रहेको भन्ने पनि बीचमा आरोप थियो । पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) दाङ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) रुकुमपूर्वले केसीसहित विभिन्न आरोप खेपेका लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो ।

नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादसाह कुर्मी र रुकुमपूर्वका सांसद केसीलाई कानुनी कारबाही गर्न मागसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि लुम्बिनी प्रदेश भरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापन पत्र तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

२०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरुद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला अनुसार कारबाही नभएको भन्दै रुकुमकोट जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वको नाममा बाँकी रहेको लगतबारे पत्राचार समेत गरेको थियो। रुकुमकोट जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वका तत्कालीन शाखा अधिकृत राधाकृष्ण रिजालका अनुसार सोही वर्ष साउनमा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी रूकुमपूर्वमा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी लगत पठाएको थियो।

अधिकृत रिजालका अनुसार यस्ता लगत हरेक वर्ष साउनमा अदालतले आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाउने गर्छ । सोही क्रममा २०७५ सालयता हरेक वर्ष साउन महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा अदालतबाट केसीबारेको लगत पठाउँदै आइएको देखिएको अदालतका शाखा अधिकृत रिजालले बताउनुभएको छ । 

केसी कारागार चलान भएसँगै उनको पद के हुन्छ भन्ने विषय पनि उठेको छ । यता संविधानको धारा १७८ मा भने प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता तोकिएको छ । जसको ’घ’ मा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको।’ लुम्बिनी प्रदेश संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने सांसद केसी कारागार चलान भएको पत्र सभामुखलाई प्राप्त भएपछि सांसदको स्वतः पदमुक्त हुने दाबी गरेका छन् ।