सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकमा सिफारिस समितिको संयोजक लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि राख्ने सहमति

काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयकमा सिफारिस समितिको संयोजक लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा छनोट सिफारिस समितिको संयोजक लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने प्रस्तावमा बहुमतले सहमति जुटाएको हो ।

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन समायोजन गर्न बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि छलफलमै छ ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले छनोट समिति संयोजकको विषयमा विवादका कारण रोकिएको विधेयकमा आज सहमति जुटेको बताउनुभयो । अब कानुनी भाषा मिलाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव मानबहादुर अर्याललाई निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी मातहतका सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने विधिमा जोड दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । “हामी व्यक्ति केन्द्रित नभइ प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउने जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

छलफलमा सांसद सुमना श्रेष्ठले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक’को परिषद् गठन प्रक्रियामा भने फरक मत राख्नुभएको छ । परिषद्को गठनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्ताव छ । उक्त प्रस्तावमाथि सांसद श्रेष्ठले परिषद्को प्रमुख सरकारको प्रतिनिधि हुने हो भने समाचार सेवा प्रभावित हुने भन्नुहुँदै उहाँले नागरिकलाई निष्पक्ष सूचना प्रदान गर्न स्वतन्त्र नेतृत्व हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे छलफल गरिएको थियो ।

सांसद छविलाल विश्वकर्मा, प्रभु हजारा, दीपा शर्मा, डिगबहादुर लिम्बु, देवेन्द्र पौडेल, रामप्रकाश चौधरीलगायतले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।