रुकुमपूर्वबाट करिब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता

रुकुम पूर्व । रुकुमपूर्वबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३८ करोड रुपियाँ बजेट फिर्ता भएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका विभिन्न कार्यालय र स्थानीय सरकारमा प्राप्त चालु र पुँजीगत बजेट गरी ३७ करोड ९९ लाख ६२ हजार आठ सय एक रुपियाँ ७३ पैसा खर्च हुन नसकी जिल्लाबाट बजेट फिर्ता भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सङ्घीय भन्दा प्रदेश सरकारको धेरै बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ । प्रदेशबाट चालु र पुँजीगत गरी एक अर्ब एक करोड ५९ लाख ३९ हजार आठ सय ३२ रुपियाँ बजेट प्राप्त भएकामा ८१ करोड ९० लाख ९५ हजार चार सय १० रुपियाँ ५३ पैसा खर्च हुँदा १९ करोड ६८ लाख ४४ हजार चार सय २१ रुपियाँ ४७ पैसा खर्च हुन नसकेको लेखा नियन्त्रक नरेन्द्र बुढामगरले बताउनुभयो । प्रदेशबाट प्राप्त कुल बजेटको ८०.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश मातहतका जिल्लाका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकेको बुढामगरकाे भनाइ छ ।

जसमा तुलनात्मक रूपले प्रदेश सरकार भन्दा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट बढी खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी सङ्घीय सरकारबाट जिल्लामा एक अर्ब ९० करोड १५ लाख ६२ हजार एक सय ४७ रुपियाँ बजेट आएकोमा ९०.३७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ७१ करोड ८४ लाख ४३ हजार सात सय ६६ रुपियाँ ७४ पैसा खर्च भएको छ भने १८ करोड ३१ लाख १८ हजार तीन सय सय ८० रुपियाँ २६ पैसा खर्च नभएको लेखा नियन्त्रक बुढामगरले बताउनुभयो । सङ्घीय मन्त्रालय, अन्तर सरकारी र वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा बजेट आएको र त्यसमध्येबाट केही बजेट फिर्ता भएको बताइएको छ ।

किन हुँदैन बजेट खर्च

यसरी आएको बजेटलाई पनि खर्च गर्न नसक्दा जिल्लाका हरेक आयोजना अलपत्र परेका छन् । विनियोजन गरिएअनुसार वास्तविक पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट निर्माण प्रक्रियामै समस्या भएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च छुटाउँदा आकलनभन्दा पनि बजेट विनियोजनको अनुपात मिलाउने हिसाबमा तय हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। अनुपात मिलाउने सवालमा मात्र पुँजीगत खर्च केन्द्रित भएकोमा विज्ञहरूसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूको पनि स्वीकारोक्ति छ ।

बजेट बनाउने समयमा चालु खर्चको आकार हेरेर पुँजीगत खर्चको आकार देखाउने गरिन्छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्टाइन्छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च हुन गाह्रो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बजेट खर्च ठिक भएको छ कि छैन भनेर बहस गर्नुपर्नेमा बहसको विषय भने खर्चको गुणस्तरभन्दा परिमाणमा केन्द्रित हुने गरेको छ । हरेक वर्ष बजेटमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। त्यसमा पनि वास्तविक खर्च झन् कम भएको देखिन्छ । क्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको जानकारहरू बत्ताउँछन् ।

आवश्यकता र औचित्यको आधारबिना नै चालु खर्च बढेको छ। पारदर्शी खर्च छैन। बेरुजु उठ्दा पनि कोही जबाफदेही छैन । चालु खर्च बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च भने देखाउने अङ्क मात्रै राखिन्छ। वास्तविक खर्चका लागि यस्तो रकम नराख्दा बजेट भने अनुसार खर्च गर्न सकिएको छैन । विनियोजन दक्षताको कमी तथा कमजोर बजेट अनुशासनले गर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप परेको छ भने पुँजीगत खर्च समेत निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ ।

जिल्लाकाे राजस्व सङ्कलनको अवस्था

रुकुमपूर्वमा गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला स्थित सङ्घीय अन्तर्गत कार्यालयबाट दुई करोड १३ लाख ९८ हजार एक सय १० रुपियाँ ४९ पैसा राजस्व सङ्कलन हुँदा जिल्ला स्थित प्रदेश अन्तर्गत कार्यालयबाट ८३ लाख दुई हजार नौ सय ४३ रुपियाँ ३९ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रदेश र सङ्घ अन्तर्गत जिल्ला स्थित कार्यालयबाट गरी दुई करोड ९७ लाख एक हजार ५३ रुपियाँ ८८ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको छ ।