सतर्कता केन्द्र सुधार गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने हो भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सुधार गरी सक्रिय बनाउन समयानुकूल कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न र प्राविधिक परीक्षण सेवालाई देशैभर विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सन्दर्भमा सतर्कता केन्द्रले सक्रियता बढाउनुपर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने गरी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भ्रष्टाचार कम गर्न सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नराखी स्वतन्त्र निकायका रुपमा राखिनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सतर्कता केन्द्रलाई बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार अपराध हो भन्ने विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बृद्धि नगरेको भन्दै सांसदहरुले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि कर्मचारीसँगै राजनीतिक दलहरुका ेसमेत भूमिका रहने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डाक्टर कृष्णहरी पुष्करले देशमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउँदै संघीय निजामति ऐन नआउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव रामआधार शाहले केन्द्रले यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित ५८ वटा आयोजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गरेको जानकारी गराउँदै यस वर्षदेखि केन्द्रले नागरिक बडापत्र, चमेनागृहको सरसफाई, कार्यालयमा अपांगमैत्री संरचना, स्तनपान कक्षको व्यवस्था, कर्मचारीको सुरक्षालगायतमा समेत अनुगमन गरिने बताउनुभयो ।