महालेखापरीक्षक सिफारिसमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले तोयम रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।  

कानून बमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रहने र सोही प्रकृतिको पदमा रहेका रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेकोमा टिआइ नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।

राज्यका कुनै पनि उच्च पदमा नियुक्ति गरिँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने र सुशासनमा खलल नपर्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालको आधिकारिक धारणा छ । 

“संवैधानिक परिषदद्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत तोयम रायलाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरिएकामा टिआइ–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत मानेको छ ।”

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (इन्टोसाइ) बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणबारे उल्लेख रहेको बताउनुभयो ।  

“ती आचरणमध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फबाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायबाट स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ रहनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकका रुपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छन् ।”

उहाँका अनुसार लेखापरीक्षकका रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउनसक्ने अवस्था, जस्तै आफूले गरेको काम आफैँले परीक्षण गर्ने जोखिमलाई विचार गर्नुपर्ने मान्यता छ । यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखा परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । 

“संवैधानिक परिषद्को यस सिफारिसबाट रायले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखा उत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो)”, उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।”

यसप्रकार, आफ्नै काम कारबाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुनेमात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखा परीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गरोस् भनी टिआइ नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । रासस