आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागिएको छ : मन्त्री शर्मा (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचनामा सहयोग पुग्नेगरी सरकारले आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन लागेको बताउनुभएको छ । 

आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले सञ्चार माध्यमको सबलीकरण, सञ्चारकर्मीको पेशागत सुरक्षा तथा समावेशीकरणलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकार र जनता बीचको पुलको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मातृभाषाका समाचारहरूको प्रकाशन प्रसारण बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० जारी भएको र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । 

यस्तै आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धिहरूको चर्चा गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री शर्माले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी चलचित्र ऐन २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरोकारवालाहरूको सुझाव सङ्कलन भइरहेको, फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स लिएर तोकिए अनुसार काम नगर्ने र राज्यलाई कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको र विज्ञापनको कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा साइबर सुरक्षा नीति जारी हुनु र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा मार्फत राज्य र नागरिकका सूचना–संरचनाको सुरक्षालाई उच्च महत्व दिई काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, दूरसञ्चार विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक लगायतका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको र चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक लगायतका केही विधेयकहरू तर्जुमाको क्रममा रहेको बतउनुभयो ।

त्यस अघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पशु वधशाला स्थापना गर्न इजाजत दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

यस्तै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री शर्माले बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनालाई बर्दिबास नगरपालिका वडा नं. ४  मा पर्ने माईस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४ दशमलव ५८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो क्षेत्रमा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० स्वीकृत गर्ने, खुर्कोट जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि करिब ६ सय ७७ रोपनी र घारीगाउँ चौरजहारी नयाँ सहर जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि करिब ५ सय ८५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन आदेश २०८० स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।