निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्न आयोगको ताकेता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्न ताकेता गरेको छ ।

तोकिएको समयमा खर्चको विवरण पेश नगर्ने विजयी र पराजित दुवै उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई कानुनबमोजिम कारबाही र जरिवाना हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले तोकिएको निर्वाचन खर्चको अधिकतम हदलाई निश्चित ढाँचामा विवरण पेश गर्न गत मङ्सिर १२ गते निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ १५ लाख देखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको थियो ।

यस्तै समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख र प्रदेशसभातर्फ एक लाख पचास हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले खर्चको विवरण नबुझाएमा तोकिएको निर्वाचन खर्चको हद वा आयोगले तोक्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ त्यो रकम बराबरको जरिवाना तथा समानुपातिकतर्फ बन्दसूची पेश गर्ने राजनीतिक दलले खर्च विवरण नबुझाएमा दलको प्रति समानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रति उम्मेदवारको प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ दरले हुने रकमसम्म जरिवाना हुनसक्ने बताउनुभयो ।