राष्ट्रिय भूमि आयोगले लालबन्दी र बागमतीमा भदौ २८ गतेदेखि लालपुर्जा वितरण गर्ने

सर्लाही । राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न सर्लाहीको लालबन्दी र बागमती नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । ।राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले सर्लाहीको २० पालिका मध्ये ८ वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ भने ६ वटा पालिकाहरूमा त भूमिको लगत सङ्कलन समेत भइसकेको र जग्गा नाप्ने काम भइरहेको लालबन्दी नगरपालिका स्थित रहेको होटल युनाइटेड इनमा पत्रकार सम्मेलन गरी भूमि आयोग सर्लाही प्रवक्ता मदन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आयोगले जिल्लाको ईश्वरपुर, लालबन्दी, हरिवन, हरिपुर, कविलासी, बरहथवा, बागमती नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये लालबन्दी, हरिपुर, कविलासी, हरिवन, बागमती र ईश्वरपुर नगरपालिकामा लगत सङ्कलनको काम समेत सम्पन्न भई जग्गा नाप जाँचको काम सुरु भएको विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

लालबन्दी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ३३८, भूमिहीन सुकुम्वासी १४२ र अव्यवस्थित बसोबासी १० हजार ४२७ गरी कुल १० हजार ९०७ जनाको लगत सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै बागमती नगरपालिकामा ६ हजार ८४३, ईश्वरपुरमा ६ हजार ७२१, हरिवनमा ३ हजार ४०, कविलासीमा १ हजार ५४३ र हरिपुरमा ३ हजार ३०३ जनाको लगत सङ्कलन भएको छ ।

आयोगले लालबन्दी नगरपालिकामा ३५६ कित्ता र बागमतीमा ८ हजार ७५७ कित्ता जग्गा नापजाँच गरिसकेको जनाएको छ ।

लगत सङ्कलनकै क्रममा आयोगले अधुरा अपुरा निवेदन समेत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । जसमा आयोगमा हाल ६१९ ओटा अधुरा अपुरा निवेदन प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

विश्वकर्माले सर्लाहीमा १९८६ साल देखि बसोबास गरेका नागरिकले अहिलेसम्म धनी पुर्जा पाउन नसकेको बताउनुहुँदै यसलाई गम्भीर ढंगले लिन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।भूमि अभियन्ता समेत रहनुभएका आयोगका प्रवक्ता विश्वकर्माले आगामी फागुन सम्ममा अहिले काम भइरहेका जग्गाको पुर्जा वितरण गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

भूमि समस्या समाधानमा आयोगका चुनौती
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा ३ र दफा ५२ (ख)को उपदफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगलाई भूमि समस्या समाधानमा काम गर्न निकै चुनौतीहरू देखा परेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा जानकारी दिइएको छ ।

प्रवक्ता विश्वकर्माले नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न थुप्रै पटक थुप्रै आयोगहरू गठन हुने र सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरूको आयु सकिने भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्युँको त्यूँ हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसरी पटक पटक गठन हुने आयोगहरूले थुप्रै पटक जग्गाको लालपूर्जा दिने भनेर काम गरेको र लालपूर्जा वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन हुने गरेकोले अहिलेको आयोग प्रति भूमिहीनहरूले विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो ।

सरकारको फेरबदलसँगै आयोग विघटन र पुनर्गठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर काम गर्नु पर्ने आफूहरूले सुझाव दिएको पनि प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले भूमि समस्या समाधानमा वन कार्यालय बाधक बनेको बताउनुभयो । उहाँले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन वन क्षेत्रकै भएपनि भोगचलन गर्नेकै हुने भनिएको भएपनि वन कार्यालयले त्यो मान्न तयार नभएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि चासो राख्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान भूमि समस्या समाधानमा नभई विकास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । जनतालाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरौँ भन्ने तर्फ पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न त्यति धेरै समय लाग्दैन ।’, प्रवक्ता विश्वकर्माले भन्नुभयो ।

सर्लाहीमा २०७८ चैत्र १७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी काम सुरु भएको हो ।