माग सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिनेः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीका केही माग अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित रहेकाले त्यस्ता समस्याहरूको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

भेटका अवसरमा महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न पनि महासङ्घ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायतका विषयमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको छ ।

कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम बैङ्क ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

भेटका अवसरमा महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्री सप्लायर्स समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण हुने मुख्य मौसम फागुनदेखि जेठसम्मको समय बन्दाबन्दीभित्र परेकोले निर्माण क्षेत्रले समस्या झेल्नुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्माणको प्राविधिक पुस्ट्याइँको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनः म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु आवश्यक भएकोमा पनि जोड दिनुभयो ।