विधेयक छलफल, पारितलगायतका प्रक्रियामा राष्ट्रियसभा केन्द्रित हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पहिलो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको बैठक यही पुस १७ गते अपराह्न ४ः०० बजेका लागि आव्हान गर्नु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले आफ्ना नियमित, राष्ट्रिय सभामा प्राप्त विधेयक माथि छलफल र पारित गर्ने लगायतका काम गर्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको एकै समयमा वा फरक–फरक समयमा अधिवेशन आव्हान र अन्त्य हुने व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको मात्रै बैठक आव्हान गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा बस्ने राष्ट्रियसभाले, आफ्नो नियमित काम र राष्ट्रियसभामा नै प्राप्त विधेयकहरूलाई सभा तथा समितिमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो कामलाई केन्द्रित गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका विधेयकहरु निष्क्रिय रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कारण प्रतिनिधिसभामा पेस भएर आएका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्दैन तर राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूमा सभाले काम गर्न सक्छ
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा दुई वटा सदनबाट पारित भएर अगाडी बढ्नु पर्ने कामहरूमा राष्ट्रिय सभा प्रवेश नगर्ने र नियमित रुपमा गर्नुपर्ने कामहरूमा नै राष्ट्रिय सभा केन्द्रित हुने राष्ट्रिय सचिव राजेन्द्र फुयाँलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका विधेयकहरु निष्क्रिय रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको कारण प्रतिनिधिसभामा पेस भएर आएका विधेयकहरूमा राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्दैन तर राष्ट्रियसभामा दर्ता भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूमा सभाले काम गर्न सक्छ र यसका अतिरिक्त सभाले आफ्नै बिजनेसहरू संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू, अन्य जनसरोकारका विषयहरू, शून्य समय विशेष समय जस्ता सभाका समयहरू सञ्चालन गर्न संविधान र राष्ट्रियसभाले बाधा गरेको छैन ।”
संविधान र नियमावली अनुसार अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक जुनसुकै समयमा राष्ट्रिय सभामा प्रवेश पाउने व्यवस्था छ । त्यस अनुरूप महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू राष्ट्रियसभामा आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा अहिले एउटा गैरसरकारी विधेयकसहित सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध, मिडिया काउन्सिल जस्ता ६ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर रहेका छन् भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा १० वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन् ।
यसरी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छलफल गरी पारित गर्नु पर्ने अवस्थामा ती विधेयक माथि लामो समय लगाएर प्रभावकारी रुपमा छलफल र पारित गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको लागि पर्याप्त बिजनेस रहेको बताउनुहुन्छ सचिव फुयाँल ।
प्राप्त विधेयकलाई सभामा समितिमा छलफल गर्ने र कानुन निर्माणका लागि पर्याप्त समय दिन सकिने भन्दै राष्ट्रिय सभाका सचिव फुयाँलले राष्ट्रिय सभाका लागि बिजनेसको खाँचो नहुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा आव्हान गरिएको राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक भने संसदीय परम्परा अनुसार राष्ट्रपतिले पठाउनु भएको पत्रको ब्यहोरा पढ्ने लगायतका औपचारिक कार्यक्रममा नै केन्द्रित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्