ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन तत्काल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भदौ २२ गतेसम्म निर्वाचन नगर्न आदेश जारी गरेपछि भोलि शुक्रवारका लागि तय गरिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति निर्वाचन प्रभावित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले कमलबहादुर चित्रकारको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गरी आगामी आइतवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताप्राप्त जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन भोलि शुक्रवारका लागि तय गरिएको थियो ।
निर्वाचन प्रयोजनका सबै तयारी करिब पूरा भएकाने अवस्थामा अदालतको पछिल्लो आदेशले निर्वाचन रोकिएपछि उम्मेदवारी दिएकाहरुले आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन् ।

अदालतले अन्तरिम आदेश किन जारी गर्न नपर्ने भन्ने विषयमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा समेत आदेश जारी गरेको छ ।