मुक्त हलिया समुदायको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन माग

कञ्चनपुर ।  मुक्त हलियाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि कञ्चनपुरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।  राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरले जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको आय आर्जन, सीप क्षमता विकासलगायत रोजगारीका कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको समाजका अध्यक्ष शिवि लुहारले बताउनुभयो । 

“नगरपालिकामा  रहेका  लगतमा छुटेका छुटमुक्त हलिया र पुनर्स्थापना हुन बाँकी, मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनर्स्थापनालगायत शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित गरी लागू गर्न माग गरेका छौँ”, अध्यक्ष लुहारले भन्नुभयो, “मुक्तहलिया, बालबालिकालाई कोटा निर्धारण गरी उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क पठनपाठनको माग राखेका छौँ ।”

नगर क्षेत्रभित्र गठन हुने विभिन्न उपभोक्ता समिति, उपसमिति, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समितिमा मुक्त हलिया समुदायको नेतृत्व तथा निर्णायक तहमा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग अघि सारिएको उहाँले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार मुक्तहलियाका बस्ती जोखिममा रहेकाले संरक्षणका लागि नगरपालिकाले गुरुयोजना बनाई भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । विपन्न अवस्थामा रहेका मुक्तहलियाको दिगो जीविकोपार्जनका तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

मुक्तहलियासँगै समाजमा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक, हिसाबले सशक्तीकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको नै भएकाले राज्यका तीन वटा तहमध्ये पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको दलित अधिकारकर्मी अन्तराम वडले बताउनुभयो । 

“नेपालको संविधान २०७२ र यसअन्तर्गत बनेका नीतिहरूले राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशी सहभागिता गराउने कुरा उल्लेख भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यी समुदायका माग सवाल र विषय सम्बोधन नहुनु नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना विपरीत हो, आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकार, प्राकृतिक स्रोत (जल, जङ्गल र जमिन) उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन ।”

स्थानीय तहले मुक्तहलिया, कमैया र कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको माग रहेको छ । जिल्लामा मुक्तहलिया परिवारको सङ्ख्या दुई हजार छ सय ९९ रहेको छ ।रासस