परराष्ट्र मन्त्रीका सय दिन: कूटनीतिक सक्रियता, सम्बन्ध विस्तारमा जोड

काठमाडौँ । प्रायः परराष्ट्र मन्त्रीको क्षमता र योग्यताको मापन उसको ‘इन्गेजमेन्ट’ अर्थात् द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता र राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’सहितका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई कुनै पनि देशको परराष्ट्र मन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता पनि भनिन्छ । धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूमा वार्तालाप गरी आफ्ना पक्षमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नु नै परराष्ट्र मन्त्रीको क्षमता हो ।   

यो कसीबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दा उहाँ सफल देखिनुहुन्छ । उहाँले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले गत भदौ पहिलो साता छिमेकी मुलुक भारतबाट विदेश भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यस लगत्तै उहाँ विश्वका अन्य देशहरूसम्म पुगेर आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र योग्यताको राम्रोसँग प्रदर्शन गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थितिमार्फत नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्नाका साथै राष्ट्रिय हित र हाम्रा चासोका मुद्दाहरू प्रमुखताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ ।   

मन्त्री डा. राणा भदौ २ गते छिमेकी राष्ट्र भारत जानुभयो र नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गरी नेपालका एजेन्डाहरू राख्नुभयो । त्यसपछि क्यानडामा सम्पन्न विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भई विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । त्यस लगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाउँदै नेपालका एजेन्डा राख्नुभयो भने कतारको दोहामा एसिडीको तेस्रो बैठकमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नाका साथै विभिन्न देशका मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो ।      

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा उहाँ भारत जानुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि यो नै उहाँको पहिलो भ्रमण थियो । यो भ्रमण दुई देशबीचको औपचारिक अर्थात् परम्परागत भ्रमणमा मात्र सीमित रहेन, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका एजेण्डासहित वार्ता पनि गर्नुभएको थियो । ती भेटमा नेपाल–भारतबीच विविध विषयमा सहकार्यमा जोड दिइएकाले दुई देशबीचको आपसी सहयोगमा आगामी दिनमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । 

उहाँको भारत भ्रमणलाई भारत सरकारले दिएको उच्च प्राथमिकताको त्यस समय निकै चर्चा पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीसँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा आफू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयामिक विविधताका बारेमा छलफल गरेको र यो उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको पनि मन्त्री डा राणाले बताउनुभएको थियो । 

यस भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भारतले नेपालबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । नयाँ दिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग द्विपक्षीय भेटवार्तापछि सोही दिन नै मन्त्री जयशङ्करले भारतले नेपालबाट करिब एक हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएकोमा खुसी लागेको बताउनुभएको थियो । यही भ्रमणकै क्रममा भारतले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतीय प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको थियो । नयाँ निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण अब नौ सय ४१ मेगावाट पुगेको छ । नेपालको ऊर्जा कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिइने यस सहमतिबाट भारतले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातका लागि गरेको सहमतिको सुरुआत पनि भएको थियो ।  

मन्त्री डा. राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन गएका बेला न्युयोर्कमा विविध कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति दर्साउँदै नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्ने र आफ्ना धारणाहरू राख्ने अवसरका रुपमा सक्रिय रहनुभयो । महासभाका दौरानमा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित, हाम्रा चासोका मुद्दाहरू र जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यामा नेपाल परिरहेको विषयलाई विश्वका नेताहरू र विश्व मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको थियो ।  

महासभाकै क्रममा असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठन, नामको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि उहाँले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसका लागि सहयोग गरिदिन विश्व समुदायसँग उहाँले गरेको आग्रहले त्यहाँ उपस्थित विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यसै क्रममा जी७७ समूह र चीनका अतिरिक्त विश्वका अतिकम विकसित देशहरूको संस्था एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले सो संस्थामा आबद्ध नेताहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधनले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई थप अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरेको थियो । 

यी बैठकहरूमा मन्त्री डा. राणाले महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्जन्य विनाश, आर्थिक सङ्कटलगायत समस्या खेप्नुपरिरहेको अवस्थाका साथै नेपाल र नेपालजस्तै तेस्रो विश्वका देशहरूका साझा समस्याहरूको उजागर गरी ती देशलाई आवश्यक आर्थिक सहायताको कुरा राख्दा ती मञ्चहरू आबद्ध देशले उहाँको प्रशंसा गरेका थिए । यी महत्वपूर्ण बैठकहरूमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरू विश्व समुदायलाई सुनाउने र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको थियो । 

त्यसैगरी, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण एवं प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूका बारेमा पनि उहाँले ती फोरमहरूमा जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्री डा. राणाले यसपटक अतिकमविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जी२० का विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । यी मुलुकहरूलाई सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूमा अतिकम विकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउन उहाँले राखेको प्रस्तावको विश्वका नेताहरूले प्रशंसा गरेका थिए । 

त्यसैगरी, नेपालले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो र सो बैठकमा यी देशको विकास चुनौतीहरू सामना गर्न वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनसम्बन्धी सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुनुपर्ने विषयमा उहाँले दिनुभएको जोडको ती देशका नेताहरूले निकै प्रशंसा गरेका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री डा राणाले इन्डोनेसिया र सर्बियाका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपाल र ती देशबीच कूटनीतिक र विशेष (अफिसियल) राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, नेपाल र अमेरिकाबिच पनि पहिलोपटक दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजम) स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन बासले वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसबाट दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग र समन्वयका साथ अघि बढ्न थप मार्ग प्रशस्त गर्ने नेपाल र अमेरिकी पक्षले जनाएका छन् ।  

यसअघि मन्त्री डा. राणा क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्री सहभागी रहेको सो मञ्च नेपालका लागि पनि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर थियो । जहाँ उहाँले नेपालको अवस्था, नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था र महिला नेतृत्वले भोगेका समस्याहरूका साथै मिथ्या सूचनाले महिलामाथि पारेको प्रभावजस्ता विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्नुभएको थियो । सो मञ्चका क्रममा ‘साइडलाइन’मा भएका भेटघाटहरू पनि महत्वपूर्ण रहेका थिए । 

कतारको दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनका क्रममा पनि मन्त्री डा राणाले ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता तथा बैठकहरूमा विभिन्न देशका उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री एवम् मन्त्रीहरूसँग नेपालको हितमा कुराकानी गर्नुभयो । सो सम्मेलनमा एसिडी समूहमा आबद्ध एसियाली राष्ट्रहरूका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो । एकै समयजस्तो परेका टोरन्टो बैठक, राष्ट्रसङ्घीय महासभा र एसिडी बैठकका क्रममा भएका विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता र बैठकहरूका साथै ती मञ्चमा नेपालका तर्फबाट राखेका धारणाहरूमा नेपाल स्पष्ट रुपमा सुनिने र देखिने गरी उपस्थित भएको थियो । यसले नेपालको कूटनीतिक दायराको विस्तार गरी यसको क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको महसुस गरिएको छ ।

लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) हुन नसक्दा कर्मचारी अभावमा विदेशस्थित नेपाली मिसनहरूमा कामको चाप धान्न नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो पहिलेदेखि नै आइरहेको थियो । लाखौँ नेपाली रहेका कतिपय खाडी देशका नेपाली मिसनमा पनि थोरै कर्मचारी रहेकाले पासपोर्ट, कन्सुलरलगायतका सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि गर्नुपर्ने क्रियालापकहरुलाई जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि मन्त्री डा. राणाको अग्रसरतामा मन्त्रालयको ओएनएमगरी दरबन्दी थप्ने काम पनि यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मात्र नभएर सम्बद्ध अर्थ, उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयमा एक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि मन्त्री डा. राणाले आवश्यक परामर्श अघि बढाउनुभएको छ । त्यसैगरी, कतिपय नेपालीहरू रहेका देशहरूबाट उनीहरुलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि यससम्बन्धी एक मापदण्ड निर्माणको काम पनि भएको छ । जस्तो कि केही समयअघि बङ्गलादेशबाट नेपाली विद्यार्थी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मध्यपूर्वी देशहरूमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाप्रति मन्त्रालय अद्यावधिक रहेको छ । भोलि यस्तो अवस्था अन्यत्र पनि आउन सक्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यसको पूर्वतयारीस्वरुप एकस्तरीय मापदण्ड निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको छ । एकराज पाठक /रासस  (पाठक परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ)