जनशक्ति अभाव झेल्दै नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभाग

नेपालगन्ज । औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्ज शाखामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारीरुपमा अनुगमन हुन सकेको छैन । नेपालगञ्ज शाखालाई लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, पूर्वी रुकुम, प्युठान र रोल्पासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला गरी २५ जिल्लाका औषधि पसलहरूको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी छ । 

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पनि छन् । विभागको नेपालगञ्ज शाखामा ८ जनाको दरबन्दी छ । कार्यालय प्रमुखसहित एक जना फार्मेसी अधिकृत, दुई जना सुपरभाइजर, एक जना नासु, सहलेखापाल, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी एक/एक जना छन् । तर, कार्य क्षेत्रको तुलनामा यो जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएको कार्यालय प्रमुख निनु श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । ‘सीमित स्रोतसाधन, जनशक्ति र बजेट अभावका बीच पनि विभागले नेपालगञ्ज शाखालाई दिने लक्ष्य पूरा गरेका छौँ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ (तर, सोचे जस्तो अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दर्ता पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको औषधि जाँच मात्रै गर्नका लागि पुग्ने जनशक्ति पनि छैन, शाखा प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ – तीन जना निरीक्षक सबै ठाउँ पुग्न सम्भव छैन । मेडिकल दर्ताको जिम्मेवारी पनि शाखा कार्यालयमै रहेको छ ।

विभिन्न जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिन मौजुदा कर्मचारी कार्यालयमै रहनुपर्ने बाध्यता समेत छ । ‘विभागले हेरेन भन्ने गुनासो आउँछ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो, तर जनशक्ति कम हुँदा सबै ठाउँ पुग्न सकेका छैनौँ,’ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ । विभागले शाखाहरूलाई औषधि पसल अनुगमनको लक्ष्य दिने गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा नेपालगञ्ज शाखालाई पाँच सय औषधि पसलहरूको अनुगमन/निरीक्षण गर्न विभागले लक्ष्य दिएको थियो । शाखाले ५ सय २८ औषधि पसलको अनुगमन गरी लक्ष्य भेट्टाएको छ । औषधि व्यवस्था विभाग नेपालगञ्जको कार्य क्षेत्रमा करिब ३ हजार ५०९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । विभागमा दर्ता भएकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६ हजार १३४ रहेको छ । तर, १ हजार ४२७ व्यवसायी नवीकरण गरिएको छैन भने १ हजार १९६ ले व्यवसाय रद्द गरेका छन् । यो वि।सं। २०७३ सालदेखि ८० सालसम्मको तथ्याङ्क हो । 

चालू अवस्थामा रहेका ३ हजार ५०९ औषधि व्यवसायमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा केवल ५ सय २८ वटा औषधि पसलको मात्रै अनुगमन भएको छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ चाहेर पनि सम्पूर्ण औषधि पसलको अनुगमन गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । ‘जनशक्ति नहुँदा हामीले स्याम्पलिङरूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ- कार्यालयसँग एउटा हलुङ्गो सवारीसाधन छ । कहाँ-कहाँ लिएर पुग्ने ? हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा जानु परे जहाजमा जानुपर्छ ।