सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

आगामी कार्यदिशा स्पष्ट हुने गरी बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पहिलोपटक आर्थिक विकासको रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति, कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ पुस्ता अनुकूलको आर्थिक सुधारको माग गरेको छ। युवा पुस्ताले अपेक्षा गरे अनुरुप कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक ठानी बजेट विनियोजन भएको छ। 

बजेटका पाँच प्राथमिकता:

१. आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, 

२. कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास  तथा पूर्वाधार निर्माण,

३. शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,

४. समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र  

५. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, 

सूचना प्रविधि विकासका प्राथमिकताहरू:

१. नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने भएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र  ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ। सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानूनी आधार तयार गरी कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।

२. सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिने भएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र  अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्दै यस आयोजनाको लागि रु. ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

३. काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ। यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ।

४. सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न रु. १७ करोड विनियोजन गरेको छ । 

५. स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ। विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ। सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।  सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने। डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार हुनेछ। 

सञ्चार क्षेत्र:

१. नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई निष्पक्ष, समावेशी, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सार्वजनिक महत्त्वको समाचार समयमै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। लुम्बिनी प्रदेशमा कृष्णसेन इच्छुक सञ्‍चारग्राम स्थापना गरिने भएको छ। 

२. सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको अवसर उपलब्ध गराइने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने छ। डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिने भएको छ। विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ । सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिइने छ।

३. हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा  विकास गरिने भएको छ। काभ्रेपलाञ्‍चोकको बनेपामा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ।  

४. सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा  छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।