कार्बन उत्सर्जन घटाउन भूमिका खेल्दै रेडप्लस कार्यक्रम 

नेपालगञ्ज । रेड कार्यान्वयन केन्द्रले सञ्चालन गर्ने रेडप्लस कार्यक्रम र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका क्रियाकलाप र प्रभावकारिताबारे जानकारी गराइएको छ । 

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले आज नेपालगञ्जमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका करिब दुई दर्जन पत्रकारहरूको सहभागितामा गोष्ठी आयोजना गरेर आफ्ना क्रियाकलाप र तिनको प्रभावकारिताबारे जानकारी गराएको हो । 

कार्बन उत्सर्जन घटाउन रेडप्लस कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको बताइएको छ । कार्बन व्यापार वृद्धि गर्न पनि रेडप्लसले भूमिका खेलिरहेको छ ।

बाँके, दाङ, सुर्खेत र कैलालीका पत्रकारमाझ रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव नवराज पुडासैनीले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि रेडप्लस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो । हालसम्म करिब १३ वर्षको अवधिमा तयारी चरणमा गर्नुपर्ने विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्पन्न भएको पुडासैनीको भनाई छ । 

वन विनाश रोक्ने, वनको गुणस्तर खस्किन नदिने, वनको संरक्षण गरी कार्बन सञ्चिति गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने र वन कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यो कार्यक्रमले वन विनाशबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चिति संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बन सञ्चिति अभिवृद्धि गर्ने मुख्य पाँच क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ ।

वनजन्य पारिस्थितिकीय प्रणालीको कार्बन र गैर कार्बन लाभ अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ मा नेपाल राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  

पुडासैनीका अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य वन विनाश र क्षयीकरणका कारण र प्रभाव घटाई दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै कार्बन उत्सर्जन कटौती र कार्बन सञ्चिति वृद्धि गरी कार्बन व्यापारबाट लाभ लिने रहेको छ । नेपालको तराई भू–परिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२४ सम्म करिब ९० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड ग्याँस उत्सर्जन कम गरी भुक्तानी लिने गरी विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्झौता भई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी लिने गरेर पहिलो उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुगमन प्रतिवेदन पेश गरेको पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल कार्बन व्यापारमा निकै अगाडि बढेको जानकारी दिँदै केही महिनाभित्रै भुक्तानी लिने चरणमा पुगिसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै,समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको संयुक्त प्रयासबाट नेपालको मधेश प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन उद्यमहरूलाई प्रवर्द्धन र सहयोग परिचालनको लागि वन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत तर्जुमा भएको हो । 

२०७८ बाट सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले दिगो वन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, वनबाट प्राप्त हुने फाइदाहरू वृद्धि गर्ने र नेपालको मधेश र लुम्बिनी प्रदेशस्थित छनौट गरिएका पालिकाहरूभित्र खुद हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

गोष्ठीमा रेड कार्यान्वयन केन्द्र प्रमुख पुडासैनी, वरिष्ठ वन तथा उद्यम विज्ञ पशुपतिनाथ कोइराला र पत्रकार लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।