ग्लोबल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा.बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन

काठमाडौँ। ग्लोबल फण्डको अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेका क्षयरोग, मलेरिया र एचआईभी तथा एड्स उपचार, रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा.टंक वाराकोटीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन गरेका छन् ।

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी समेत पाएका अतिरिक्त सचिव डा.बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन समिति गठन गरेका हुन । समितिले ग्लोबल फण्ड मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अध्ययन गर्ने छ । समितिको सह संयोजकको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।

त्यसैगरि समितिका सदस्यहरूमा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालय कानून शाखाका उपसचिव र आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । ग्लोबल फण्ड विभिन्न देशहरूमा एड्स, क्षयरोग र मलेरिया जस्ता रोगहरूबाट वर्तमान तथा भावी पीढीमा हुने प्रभावलाई घटाई मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठित एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्र हो ।

सन् २००२ मा गठन भएको यो संस्थाले विश्वका १५० भन्दा बढी देशहरूमा एड्स, क्षयरोग तथा मलेरिया कार्यक्रमको लागि ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्दै आइरहेको छ । ग्लोबल फण्डले हरेक देशका सरकार, गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्यमा ती देशका राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछ । नेपालमा सन् २००३ देखि ग्लोबल फण्डले निरन्तर सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सुरुका दिनमा ग्लोबल फण्डले क्षयरोगका लागि आएको रकम राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई, मलेरियाका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई र एड्सका लागि एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रिन्सिपल रेसिपिटेन्ट ( प्राप्तिकर्ता ) को रुपमा कार्यान्वयन गरेको थियो ।

सन् २०१५ महाभूकम्पपछि अन्तरिम अवधिका लागि ग्लोबल फण्डले सेभ द चिल्डे«नलाई तिन वटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रिन्सिपल रेसिपिटेन्ट ( प्राप्तिकर्ता ) को अधिकार दिएको थियो । त्यसपछि सेभ द चिल्डे«नले निरन्तर एकलौटी रुपमा नेपालमा ग्लोबल फण्डको अनुदान रकम प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

ग्लोबल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदानमा सेभ द चिल्डे«नले मनपरी गरिरहेको गुनासो बढेपछि नेपाल सरकारले आफै प्रिन्सिपल रेसिपिटेन्ट ( प्राप्तिकर्ता ) हुनु पर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसका लागि ग्लोबल फण्डलाई प्रस्ताव समेत पठाइसकेको छ । सेभ द चिल्डे«नले ग्लोब फण्डको अनुदानमा व्यापक अनियमितता गरेको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फण्डको अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न डा.बाराकोटीको संयोजकत्वमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको हो ।

श्रोतका अनुसार सन् २०१५ देखि हालसम्म सेभ द चिल्डे«नले ग्लोबल फण्ड मार्फत करिब २१ अर्ब भन्दा बढी रकम प्राप्त गरिसकेको छ । उक्त अनुदानको सदुपयोग नभएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।