सिमेन्ट उद्योगीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्छु: वनमन्त्री यादव

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ ।

बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो ।

“उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरूको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारात्मक छ । हामीबाट हुने कामहरू हामी गर्छौँ र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष धूर्वराज थापाले वन नियमावली, २०७९ का केही प्रावधानहरूका कारण सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको जानकारी गराउनुभएको थियो । थापाले प्रावधानहरू संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरूलाई संशोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

उद्योगीहरूले उठाएको माग प्रति आफू गम्भीर भएको बताउँदै जायज मागलाई नियमावली संशोधन गरेर भएपनि सम्बोधन गर्ने आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । “म उद्योग बुझेको मान्छे हुँ । यहाँहरूले उठाएको माग प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमाथि यहाँहरूको उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने गरेको छ र पछिल्लो समय निर्यात गर्दै देशको व्यापार घाटालाई समेत कम गर्न सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि यहाँहरूको समस्या समाधान गर्छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरूलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरुको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिनु भएको छ । टोलीले सात दिन भित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरूसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरू सच्याएर उद्योगीहरूको जायज मागलाई पूरा गरिने उहाँका स्वकीय सचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगीहरूले वन नियमावलीमा बढाइएको चुनढुङ्गा रोयल्टी रकम संशोधन गर्न, वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था हटाउनेलगायतका माग गरेका छन् ।