सरकारद्वारा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को असार १७ र २० गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ४ सय १० रुपैयाँ ५१ पैसा र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ ६२ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्यमा २ सय १२ रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्यमा २ सय १८ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मोटा धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको वा विश्वविद्यालयले प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले सो समितिलाई विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा जमिन, भवन तथा अन्य अचल सम्पत्तिको खोजी गरी लगत सङ्कलन, उपयोग, व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक कार्यका लागि ठोस प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट तोकिए बमोजिमका सिमेन्टहरूमा अनिवार्य लेमिनेटेड बोरामा प्याकेजिङ् गरी उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरण निर्णय गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको १ सय एकासिऔं दिनदेखि लागु हुने मन्त्री शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चार मन्त्री शर्माले दिनुभएको जानकारी अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्यसचिव नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तीन वर्षे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको छ ।