महिलासँग सम्बन्धित कानून संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानूनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

महिला सुरक्षा दबाब समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानुनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानून बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खासगरी गैरकानूनी ढङ्गबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

युवा पुरुष मात्रै बाहिर जान सक्ने अवस्था आयो भने झन् समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उहाँले वर्किङ भिसाबाट मात्रै जान पाउने खालको व्यवस्था गर्नेबारे सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो ।

बालविवाहको विषयमा अहिले पनि गाउँमा प्रत्येक महिना ५/६ वटा केशहरू आइरहने भन्दै उहाँले सानै उमेरमा प्रेम, विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालकहरू बालविवाहमा पनि पर्ने गरेको बताउनुभयो । बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये अधिकांश त्यस प्रकारको केशका कारण सजाय काट्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको नियमावली पनि आउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।