तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

ईयूको सहयोगमा क्रिएसनको एक करोड २० लाख अनुदान

काठमाडौँ । युरोपियन युनियन (ईयु) को सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उद्यम व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड २० लाख बराबरको अनुदान रकम दिइने भएको छ । 

युरोपिएन युनियन (ईयु) को सहयोगमा क्रिएसन नेपालद्वारा सञ्चालित ग्रीनसिफ्ट परियोजनाअन्तर्गत तीन प्रदेशका छ निजीस्तरमा प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उद्यमलाई सो अनुदान प्रदान गरिने परियोजनाका प्रमुख युनिस घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

वाग्मती प्रदेशबाट तीन, मधेस प्रदेशबाट दुई र लुम्बिनी प्रदेशबाट एक गरी जम्मा छ प्लास्टिकजन्य फोहरमैला उद्यम सञ्चालन गरिरहेका निजी संस्थालाई मूल्याङ्कनका आधारमा उक्त अनुदान प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । छनोट भएका उद्यम प्रतिउद्योग रु २० लाखका दरले अनुदान रकम प्रदान गरिनेछ । 

“प्लास्टिकजन्य फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यो अनुदान प्रदान गर्न लागिएको हो । प्राप्त अनुदान रकमबाट संस्थाले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा मिसिनरी उपकरण खरिद गर्न सक्नेछन्”। उहाँले भन्नुभयो ।

क्रिएसन नेपालका संस्थापक अध्यक्ष आनन्द मिश्रले यस अनुदानले प्लास्टिकजन्य फोहरमैला क्षेत्रमा काम गर्ने निजी उद्यमीहरूलाई संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न ठूलो सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नवप्रवर्तनका लागि सम्भवतः निजीस्तरमा पहिलो पटक यति धेरै राशिको अनुदान रकम प्रदान गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । 

निजी संस्थाहरूले अनुदानका लागि परियोजनाद्वारा जारी गरिएको अनुदान निर्देशिकाको पूर्णपालना गरी प्राप्त ढाँचाको आधारमा आ–आफ्नो संस्थाको विवरण अनुदान प्राप्त गरेको खण्डमा सञ्चालन गरिने विभिन्न क्रियाकलापको विस्तृत जानकारी निवेदन फारम भर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  

अनुदान निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भमा प्राप्त भएका निवेदन फारमलाई मूल्याङ्कन गरी पहिलो चरणमा १० उत्कृष्ट फारमलाई छनोट गरी उनीहरुलाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ । त्यसपछि छनोट भएका १० उत्कृष्ट उद्यमीहरूले पूर्ण प्रस्तावना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ, उक्त प्रस्तावनालाई मूल्याङ्कन टिमले गहिरो अध्ययन पश्चात् त्यसमध्ये छ टिमलाई अनुदानका लागि अन्तिम छनोट गर्नेछ । 

अनुदानका लागि अन्तिम छनोटमा परेका संस्थाले किस्ताबन्दीमा उक्त अनुदान रकम प्राप्त गर्नेछ । अनुदान प्राप्त गर्ने उद्यमीले परियोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रगति विवरण खर्च विवरणको पारदर्शी रुपमा समय समयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेछ ।    

क्रिएसन नेपालले ग्रीनसिफ्ट परियोजना चार वर्षका लागि तीन प्रदेशका नौ स्थानीय तहमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । क्रिएसनको नेतृत्वमा रेस्टलेस डेभलम्पमेन्ट र युथ इनोभेसन ल्याब परियोजनाको कन्सोर्टियम पार्टनरका रुपमा रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button