वीरगंजमा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित ९ वटा शैक्षिक संस्थालाई १/१ लाख रुपैयाँ जरिवाना

वीरगंज । वीरगंज महानगरले अनुमति नै नलिई विभिन्न कलेजको नाममा गैर कानुनी रुपमा सञ्चालित ९ वटा शैक्षिक संस्थालाई १/१ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । 

वीरगंज महानगरपालिकाको शिक्षा समितिको सम्पन्न बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरेका शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना गर्नुका साथै ती संस्थालाई कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । 

उनीहरूले व्यवसाय दर्ता गरेको भए त्यो समेत खारेज गर्ने निर्णय समेत भएको छ । शिक्षा समितिद्वारा गठित संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गएको भदौ १३ गतेदेखि गरेको अनुगमनका क्रममा अनुमति नलिई गैर कानुनी रुपमा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भेटेपछि सिलबन्दी गरेको थियो । 

शिक्षा समितिको सोमबारको बैठकमा नियमन समितिका संयोजक ईश्वरचन्द्र यादवले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको ९ वटा कलेज र एक प्रि स्कुल तथा कलेज सञ्चालनका लागि आफ्नो अनुमति दुरुपयोग गर्न दिने ९ वटा स्कुललाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने राय सहितको अनुगमन प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो । 

संयोजक यादवले पेश गर्नु भएको प्रतिवेदनलाई शिक्षा समितिले अनुमोदन गर्दै अनुगमनका क्रममा भेटिएका गैर कानुनी रुपमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थालाई जरिबाना तथा बन्द समेतको कारबाही गर्ने निर्णय भएको बीरगंज महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरबिन्दलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । समितिले संघीय शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ (१) क तथा महानगर शिक्षा ऐनको दफा ४१ अनुसार दण्ड, सजाय एवं जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो । 

जस अनुसार अवैध रुपमा सञ्चालित वीरगंज स्कुल अफ ल, युनिभर्सल कलेज, इम्पेरियल कलेज, अन्नपूर्ण पब्लिक कलेज, प्रिन्सटन कलेज, युनिभर्सल +२ कलेज, सत्यम पब्लिक कलेज, पर्सा म्यानेजमेन्ट कलेज, नेशनल कलेज १/१ लाख रुपैयाँ जरिबानामा परेका छन् । बिजी बिज किड्स प्री स्कुल पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबानामा परेको छ । 

यस्तै आफूले लिएको अनुमति पत्र दोस्रो पक्षलाई दिएर दुरुपयोग गर्ने ९ वटा विद्यालयलाई समेत दण्ड जरिबाना गरि नसिहत दिइएको छ । पिस जोन एकेडेमी, ओसिस मा.वि., ग्रिनल्याण्ड मा.वी. , गोल्डेन बाटिका स्कुल, ज्ञान निकेतन मा.वी., न्यू वेभ एकेडेमी, एन्जल इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुल, मुनलाइट इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल र वीरगंज सेन्ट्रल स्कुलले आफूले लिएको अनुमति अरूलाई प्रयोग गर्न दिएर अनुमति दुरुपयोग गरेकाले ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिबानामा परेका छन् । 

यस्तै बैठकले अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई भवन/कोठा भाडामा दिने घर धनीलाई घर बहाल कर दाखिला गर्न लगाउने र अब उप्रान्त अनुमति नलिएका शैक्षिक संस्थालाई घर/कोठा भाडामा नदिन पनि सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सिलबन्दी भएका शैक्षिक संस्थाले तत्काल विधि प्रक्रिया पुर्‍याई अनुमति माग गर्न आएमा नियमानुसार ती शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखा प्रमुख कर्णले जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि निरन्तर अनुगमन हुनु पर्ने भन्दै बैठकले संस्थागत विद्यालय नियमन समितिले गरेको अनुगमन सह्रानीय रहेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।