सार्वजनिक प्रसारण माध्यमलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
संसदीय समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले परिकल्पना गरेको प्रसारण संस्था सरकारको भजन गाउने गरी नभई जनताको आवाज बोल्ने गरी विकास गर्न ल्याइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्री शर्माले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर विज्ञहरुको सुझावसमेतका आधारमा विधेयकलाई समृद्ध बनाइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु बद्रीप्रसाद पाण्डे, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, दीपा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा र डाक्टर तोसिमा कार्कीलगायतले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने मात्रै नभई आम नागरिकको आवाज बोल्ने माध्यमका रुपमा सार्वजनिक प्रसारण माध्यमलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले गरेको खर्च कटौतीकै आधारमा विधेयक ल्याइएको हो भने त्यसले भविष्यमा दुर्घटना निम्त्याउने बताउँदै गाभ्ने मात्रै हो भने गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिलाई पनि समेट्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिले पनि दूर दराजका गाउँहरूमा रेडियो नेपालको समाचार सुनेर आधिकारिक धारणा बनाउने श्रोताहरू प्रशस्तै रहेको भन्दै सांसदहरुले टेलिभिजन र रेडियोमा पहुँच पुग्ने वर्ग फरक रहेको बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू धर्मेन्द्र झा र डाक्टर महेन्द्र विष्टले नेपालमा सार्वजनिक प्रसारण संस्था जरुरी भएको बताउँदै विधेयकमा पिएसवीको अवधारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँहरूले, रेडियो र टेलिभिजन एउटै प्रकृतिका प्रसारण माध्यमजस्तो देखिए पनि काम गर्ने शैलीमा धेरै फरक रहेको भन्दै विज्ञापनसम्बन्धी नीति पनि पहिला नै स्पष्ट गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्