गणतन्त्र दिवस : एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत क्षति न्यूनीकरणतर्फ अग्रसर

­नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ । नेपाल सरकार एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएर यसको पूर्वतयारी, उद्धार र पुनः स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनमा अग्रसर भएको छ ।

विपद् र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाली नमुनाकै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा देश अघि बढेको हो । विगतमा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा एकरूपता नभएको र आ–आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्दा विविध समस्या आइपरेकाले अब भने सबै ‘स्टेक होल्डर’को संयुक्त प्रयासमा विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाउने प्रयास थालिएको हो । 

गृह मन्त्रालय एकीकृत प्रणालीका कतिपय काम अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय काम अघि बढाउने चरणमा रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार एकीकृत विपद् व्यवस्थापनका लागि नीति, कानुन, नियम तथा कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न थालिएको छ । जसले गर्दा विपद्को पूर्वतयारी, विपद् न्यूनीकरण, खोज, उद्धार र विपद्पछिको अस्थायी आश्रय स्थल तथा पुनःस्थापनका काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल प्राकृतिक प्रकोपलगायतका घटनामा सरकारी गैरसरकारी तथा संस्था सबै मिलेर एउटै कार्ययोजना बनाउने र त्यही कार्य योजनाका आधारमा सरोकार राख्ने सबै निकाय संयुक्तरुपमा परिचालन हुने गरी एकीकृत प्रणाली अपनाइएको बताउनुहुन्छ । यस वर्षको मनसुनका लागि पनि कार्य योजनाको ड्राफ्ट तयार भएको तथा आउँदो साता कार्यकारी समितिबाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

“यो मोडल दक्षिण एसियाकै नमूना मोडल हो, हाम्रो आफ्नै अनुभवका आधारमा तयार पारिएको छ, यसलाई ‘एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ भनिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन सोही आधारमा गरिने छ ।”

यस वर्ष आउँदो मनसुनका समयमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आँकलन गरिएको छ । साथै तापक्रम बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । निश्चित क्षेत्रमा अधिक र कम वर्षा हुनसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने जरुरी छ । औसतमा थोरै पानी पर्ने भए पनि त्यो पानी एकै ठाउँमा प¥यो भने अन्य ठाउँमा सुक्खा हुँदा कुनै ठाउँमा ठूलो जोखिम भएर आइदिन्छ । विगतमा मेलम्चीमा भएको त्यही थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार विगतको विपद् र त्यसबाट सिर्जित असरको अवस्था, देशको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनको असर, सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचानका आधारमा सोही अनुसारको विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी थालिएको छ । विपद्को पूर्वतयारी, अस्थायी आश्रय स्थल व्यवस्थापन र खाद्यान्नको आवश्यक व्यवस्थापनका पूर्वतयारी सँगसँगै थालिएको छ । विपद्पछिको उद्धार तथा पुनः स्थापनमा आलोचना हुने गरेकाले त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै विशेष ध्यान दिन गृहमन्त्रालयले सम्बद्ध निकायसँग समन्वय भइरहेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसपटक तयारी नपुगेर विपद् व्यवस्थापनमा चुक्नुपर्‍यो भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् भन्नुभएको छ । त्यसका लागि कानुन, नियम संशोधन गरेरै भए पनि कुनै कमजोरी हुन नदिन उहाँले सचेत गराउनुभएको छ । गत वैशाख २९ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले मातहत र सरोकार राख्ने सबै निकायलाई आ–आफ्नो विषयगत क्षेत्रको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

यस्तै, विपद् व्यवस्थापनका लागि अति आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कार्यविधि तर्जुमाका आवश्यक प्रक्रिया पनि तीव्र रुपमा अघि बढाइएको छ । नेपालमा मुख्य गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ९संशोधन २०७५०, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । ऐनको प्रस्तावनामै विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलाप एकीकृत र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि उल्लेख छ । ऐनको दफा १७ मा स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेर कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसपालि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य निर्देशिका २०८० निर्माण गरिँदै छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि २०८० स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ । छिट्टै त्यसका बाँकी तयारी पूरा गरेर कानुनसम्मत बनाउँदै लागू गर्ने चरणमा सरकार अघि बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत बताउनुहुन्छ ।

यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूसमेत उल्लेख गरी एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।  

जिम्मेवारी अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धार लगायतका कार्यहरूका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्य योजनाको ड्राफ्ट तयार पारेको छ । 

पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय तहमा ठोक्किन पुग्छ ।  किनकि घटना हुने बित्तिकै कार्यस्थलमा खटिने स्थानीय तह नै हो । त्यसैले संविधानले नै जिम्मेवार दिएको स्थानीय तहलाई सीप र श्रोत साधन सम्पन्न गराउने कार्यमा प्राधिकरणको भूमिका हुन्छ । 

विगतमा पनि राहत, पुनः स्थापना तथा आवश्यक खाद्यान्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रशंसनीय थियो तर आवश्यक भौतिक संरचना, आवश्यक सीप, अनुभव तथा उद्धार उपकरणको अभावमा स्थानीय तहले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छ ।

यस्तै, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिबीच बैठक बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार तयार पार्न कार्ययोजना बनाइएको छ । 

यो एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको अर्को नमूना अभ्यास हो । यसले साझेदार निकायलाई जिम्मेवार बनाउँछ भने कार्य विभाजन पनि गरिदिने प्राधिकरण भनाइ छ । सोही आधारमा मन्त्रालयगत निकायले काम पनि थालिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार पूर्वाधारका क्षेत्रमा विपद्बाट हुने असरलाई कम गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने र दुई घण्टाभित्र सञ्चालन गर्न सक्ने गरी एक सय २६ स्थानबाट उपकण परिचालनको योजना बनाएको छ । यस्तै, एक सय १६ वटा मेसिनहरू र १३ वटा बेलिब्रिज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । 

नेपाली सेनाले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हेलिकप्टरसहितको उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्ने, सशस्त्र प्रहरीले गोताखोर सहितको टोली तथा आवश्यक यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन र नेपाल प्रहरी पनि सोही अनुसारको जनशक्ति तयार पारी एकीकृत रूपमै परिचालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको छ । 

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा कृष्ण देवकोटा पछिल्ला वर्षमा पहिराबाट हुने विपद् थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले भरपर्दो सूचना सङ्कलन, सम्भावित जोखिम र क्षतिको आङ्कलन, समयमै आवश्यक सूचना प्रवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामनाका लागि गर्नुपर्ने तयारी चुस्त बनाउन सक्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । उहाँको सुझाव झैँ गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्राधिकरणले योजना बनाएको छ । सोही योजना नै एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको एउटा स्वरूप हो । तर पनि अझै धेरै चुनौतीहरू भने कायमै रहेको छ । यसपटक एक लाख स्वयंसेवकहरू समेत तयारी अवस्थामा राखिएको छ । उनीहरू हरेक पालिकामा रहने छन् र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ । त्यसका लागि कार्यविधि नै तयार पारेर काम अघि बढाउन खोजिएको छ ।

यसपटक को कहाँ कसरी परिचालन हुने कुन क्षेत्रको विपद्मा कुन कहाँ व्यवस्थापन गर्ने राहत सामग्री तथा खाद्यान्न कुन गोदामबाट लैजाने भनेर डेटाहरू तयार पारेको र कहाँ कति सामग्रीहरु के के छन् भनेर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

यस्तै विपद् व्यवस्थापन कोष सङ्घ, जिल्ला, पालिकामा छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ । स्वयम्सेवक परिचालन, गोदाम तथा अस्थायी आवास, आश्रय स्थल पुनःस्थापनका कार्यक्रम, सुरक्षित स्थानको म्यापिङ, चुस्त पूर्वसूचना प्रणाली, एसएसमएस प्रणाली, आवास निर्माण, सङ्घसंस्था परिचालनका सबै गतिविधिको आवश्यक तयारी गरिएको र यो सबै एकीकृत कार्य योजनाअनुसार परिचालन गरिने जनाइएको छ । कानुन निर्माण गरी नीति तथा योजनाहरूलाई पालिकासम्म पुर्‍याउने काम भएको छ । तर पनि अझै चुस्त पार्न नसकिएको उद्धार तथा राहतमा केही कमजोरी छन् सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । 

सरकारको नीतिमा विपद् व्यवस्थापन
यसपटक सरकारले मानवीय र भई परि आउने विपद् आगलागी, डढेलो, दुर्घटना र आपराधिक क्रियाकलापबाट घाइते भएकाहरूलाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न राष्ट्रिय एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न लागेको छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयले स्थान पाएको छ । यस्तै, एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रुपमा सञ्चालन हुने गरी उक्त प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने योजना सरकारको छ ।  

जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्पादनशीलता वृद्धि गरिने तथा विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी विपद् व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ । 

यस्तै बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थान राख्ने, विपद्मा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाइन, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम आङ्कलन, पूर्व चेतावनी, पूर्व प्रतिकार्यको तयारी तथा पुनर्लाभका क्रियाकलापलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई चुस्त र सुदृढ गराइने योजना अघि सारिएको छ । 

विपद् पश्चात्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण र राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्यका उपायहरूको अवलम्बन गरिने सरकारले नीति लिएको छ । सरकारले बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी, वन डढेलोलगायत नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गर्ने र विपत् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारको सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अघि बढाउने योजना सरकारले समावेश गरेर एकीकृत प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ ।रासस