कर्णाली सरकारका एक सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक 

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना एक सय दिने उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा समृद्ध कर्णालीको मार्गचित्रलाई अगाडि बढाउन सरकार सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । 

२८ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच पुरा गर्ने विषयमा दृढतापूर्वक लागि परी प्रदेशका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित  र प्रभावकारी बनाउन सचिवहरूलाई दिएको ६१ बुँदे निर्देशनले सकारात्मक कार्यदिशा तय गरेको दाबी गरेको छ । 

५५ बुँदे सरकारका उपलब्धि अन्तर्गत यस अवधिमा आठ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २७ वटा निर्णय भएको, प्रदेशमा सुशासन नियमावली, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि र आयोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत, प्रदेश सडक विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको तथा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित लगायतका कामलाई प्रदेश सरकारले आफ्ना सफलता ठानेको छ । 

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न ६१ पदनामका ९ सय ७१ पदको विज्ञापन भएको, ४ पदनाममा १ सय २६ उम्मेदवार छनौट भई सिफारिस गरिएको, १६ पदका लागि लिखित परीक्षा सम्पन्न गर्न एक सय दिनमा सफल भएको दाबी गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा भई गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति वृद्धि भएको र चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ ९२ दशमलव ९६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ दशमलव १२ प्रतिशत गरी जम्मा २६ दशमलव ४७ प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको दाबी प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

यस्तै प्रदेशमा वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जनाका लागि अध्ययन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कर्णालीको समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्न जिम्मेवारी दिएकोमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ ।  

हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा गरेका काम