तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

अधिकार कटौतीमा पछि हटे सत्तारूढ सांसद, सभामुखको विशेषाधिकार कायमै

काठमाडौँ । सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावबाट सत्तारूढ दलहरू पछि हटेपछि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सहमति भएको छ ।

शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा भएको छलफलमा सभामुखले सदनका कामकारबाही कार्यव्यवस्था समितिको नियमित परामर्शका आधारमा गर्ने सहमति भएपछि नियमावलीको गाँठो फुकेको हो ।

सभामुख घिमिरे र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि तथा संसद् सचिवालयका अधिकारीबीच भएको छलफलले सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी दर्ता गरिएका संशोधन फिर्ता लिने र कार्यव्यवस्था समिति बैठक निरन्तर राख्ने समझदारी गरेको हो ।

सत्तारूढ दलबाट सभामुखको कामकारबाही समितिको निर्णयबाट मात्र हुनुपर्ने संशोधन दर्ता भएपछि नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सत्तारूढ दलको प्रस्तावले सभामुखको विशेषाधिकारमा समेत अङ्कुश लाग्न लागेको भन्दै विपक्षी दल र पूर्वसभामुखहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिए । संसदीय मान्यता र स्थापित अभ्यासविपरीत अधिकार कटौतीको प्रस्ताव भएको भन्दै नियमावली पारितको प्रक्रिया रोकिएको थियो । दलीय सहमतिसँगै आइतबारको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने सहमति भएको छ ।

दलीय सहमतिअनुसार सचिवालयले मस्यौदा गरेको नियम १३ को उपनियम ४ मा ‘उपनियम १ बमोजिमको समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य समयमा आवश्यकताअनुसार बस्नेछ’ भन्ने शब्दावली राख्ने दलीय सहमति भएको छ । यसअघि उपनियम चारमा सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।

यस्तै संसदीय अभ्यासमा नेपालको आफ्नै मौलिकताका रूपमा चिनिएको ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई पनि पहिलो पटक नियमावलीमा समावेश गरिएको छ । जसलाई आकस्मिक समय भनेर परिभाषित गर्ने सहमति भएको छ । तर यस्तो समयमा अघिल्लो र बस्न लागेको बैठकको बीचमा भएका अत्यन्तै गम्भीर विषय र घटना मात्र उठान गर्न पाइनेछ ।

यस्तै समिति र सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वा अवैतनिक विज्ञ नियुक्तिको अधिकार सभामुखलाई दिने गरी सहमति भएको छ । तर निर्णयअघि कार्यव्यवस्थामा परामर्श भने गर्नुपर्नेछ । संसद्का महासचिव र सचिवलाई पदाधिकारीबाट हटाउने गरी मस्यौदामा सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिबाट प्रतिवेदन फागुन ४ मा पारित भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन फागुन १० मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका थिए । चैत ५ मा मात्र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा राखिएको थियो । प्रस्ताव पारित भएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । संशोधनका क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्न खोजेपछि विवाद भएको थियो ।

कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायत सत्तारूढ दलका सांसदले ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

शनिबार भएको छलफलले सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने गरी दर्ता गरिएका संशोधन फिर्ता लिने र कार्यव्यवस्था समिति बैठक निरन्तर राख्ने समझदारी गरेसँगै सभामुखको विशेषाधिकार कायमै रहने अपेक्षा गरिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button