तथ्याङ्क ऐन कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ I प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले संविधानमा रहेका समाजवाद उन्मुख समावेशी विकास र मौलिक हक अधिकारको कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय तथ्याङ्कले सघाउ पु¥याउने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय व्यवस्थाअनुसार तीनवटै तहको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्दा तथ्यमा आधारित निर्णय लिन थप आधार प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले देशकै आर्थिक–सामाजिक स्वरूपको यथार्थ स्थिति प्रस्तुत गरेको भन्दै आगामी दश वर्षसम्मका लागि तथ्याङ्कको आधार सिर्जना गरेको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण तथा एकीकृत तथ्याङ्क पद्धतिको निर्माण गर्न हालै जारी गरिएको तथ्याङ्क ऐन कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले जनसाङ्खिक परिवर्तन अनुसार जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कले सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिनै तहमा उत्पादन हुने सबै विषयका तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी नियमित रुपमा तथ्याङ्कको आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार महिलाको सङ्ख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ र पुरुषको सङ्ख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ पुगेको छ । महिलाको भन्दा पुरुषको सङ्ख्या करिब ७ लाख कम रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै र मनाङ जिल्लामा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या छ ।
काठमाडौँमा २० लाख ४१ हजार ५ सय ८७ र मनाङमा पाँच हजार ६ सय ८५ जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०७८ माघ १२ मा कार्यालयले नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्