बालविवाह रोक्न गरिबी अन्त्यमा जोड

जुम्ला । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यको आठ वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा अझै ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । २०३० सम्म बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई केही वर्षमै बालविवाहमुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत ८ वर्षे प्रादेशिक रणनीति तयार भएको छ ।

रणनीतिमा बालविवाह अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय नीति र प्रतिबद्धता, प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था, बालबालिकाको सहभागिता, कानुनको प्रावधान, असल अभ्यासको सबलीकरण, स्थानीय तहमा कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटिएका छन् ।

आगामी २०८७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण रुपमा बालविवाह अन्त्य भइसक्ने लक्ष्य अनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालविवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा उपर सुझाव सङ्कलन कार्यशाला जुम्लामा बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।

कार्यशालामा सहभागी जुम्लाका आठै स्थानीय तहका प्रमुख लगायत सरोकारवालाले गरिबी अन्त्य नभई कर्णालीमा बालविवाह न्यूनीकरण नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख नरविर सुनारले भोकै रहेका पेट, छटपटाइरहेका बालबालिका कर्णालीमा धेरै रहेको भन्दै वास्तविक लक्षित वर्गको उत्थान र कुरीति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा बालविवाह भयावह भएपछि रोक्न सरकारले रणनीति बनाएको बताउनभयो । १० वटै जिल्लामा पुगेर मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई रणनीतिमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।