जुम्लामा साढे ६ महिनामा १६ करोड मात्रै राजस्व सङ्कलन

जुम्ला । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लासहित मुगु र कालिकोट हेर्ने तालुक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आव २०७९/०८० को साढे ६ महिनाको राजश्व असुली निराशाजनक देखिएको छ । 

प्रदेश राजधानी सुर्खेतपछिको ठुलो शहर तथा साना मझौला उद्योग, होटल व्यवसाय राम्रै भएको जुम्ला, मुगु र कालिकोट तीन जिल्लाको साढे ६ महिनामा राजश्व सङ्कलन निराशाजनक देखिएको हो । 

राजश्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख ८ हजार रहेकोमा ६ महिनामा २३ करोड ८२ लाख १८ हजार राजश्व उठ्नुपर्ने थियो । 

आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका कर अधिकृत खेष प्रसाद उपाध्यायका अनुसार चालु आवको साढे ६ महिनामा राजश्व सङ्कलन निराशाजनक देखियो । चालु आवको माघ १६ गतेसम्म जुम्ला कालिकोट र मुगु गरी जम्मा १६ करोड ४८ लाख १८ हजार मात्रै राजश्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ७ करोड ३४ लाख राजश्व असुली हुन सकेन । 

साढे ६ महिनामा ३४.६५ प्रतिशत मात्रै राजश्व मुस्किलले उठ्नु निकै निराशाजनक हो । गत वर्ष ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी नै राजश्व उठेको थियो । 

कोरोनापछि अर्थतन्त्र गतिशील नहुनु, बैङ्कमा ब्याजमाथि ब्याज थपिनु, व्यापारिक गतिविधि न्युन हुनु लगायतका कारणले उद्यमीहरू नियमित राजश्व तिर्ने अवस्थामा नरहेको कर अधिकृत उपाध्यायको भनाई छ । यद्यपि, ४७ करोड ५६ लाख ८ हजारको वार्षिक राजश्व असुली लक्ष्य पुरा हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । 

अझै उद्यमीमा कर शिक्षा तथा पुँजी अभाव, ननफाईलर, बक्यौता लामो समय नतिर्ने र अनुदानमुखी उद्यमीका कारण राजश्व सङ्कलन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । 

गत वर्ष आव आव २०७७/०७८ मा लक्ष्यभन्दा ७ करोड बढी अर्थात् ३२ करोड ९८ लाख ९८ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

कुन शीर्षकका कति राजश्व उठ्यो ?
चालु आवको साढे ६ महिनामा १६ करोड ४८ लाख ८१ हजार कुल राजश्व उठ्दा सबैभन्दा बढी आयकर शीर्षकबाट १० करोड ९८ लाख ९५ हजार राजश्व असुली भएको छ । 

भ्याटतर्फ ४ करोड ३० लाख ८८ हजार, अन्तःशुल्कतर्फ ४९ लाख ४८ हजार, बहाल करमार्फत ४७ लाख  २४ हजार र ब्याज कर तर्फ २१ लख ६० हजार गरी करिब साढे १६ करोड राजश्व उठेको छ । राजश्व असुली निराशाजनक भएपनि जुम्लामा करदाताको सङ्ख्या भने वर्षेनि बढेको देखिन्छ । 

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार तीन जिल्लाका कुल ३० हजार २८४ जना मतादाता रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी आयकरतर्फ १४ हजार १२२ जना र सबैभन्दा कम डब्लुप्यानतर्फ २ सय १७ जना करदाता रहेको कर अधिकृत तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सूचना अधिकारी खेम प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यक्तिगत प्यानतर्फ १३ हजार ९७५, अन्तःशुल्कतर्फ ५ सय ७२ र भ्याटतर्फ १३ सय ९८ जना गरी ३० हजारभन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । 

त्यस्तै, सरकारी तथा गैससमा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेपनि व्यक्तिगत प्यानमा दर्ता हुने करदाता बढेका हुन् । लक्ष्यअनुसार राजश्व असुली गर्न उद्यमी मैत्री अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति ल्याउनु पर्ने कर विज्ञहरुको सुझाव छ  । 

अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा राजश्व सङ्कलन घट्यो
मुलुकमा साढे दुई वर्ष फैलिएको कोरोना महामारीको प्रतिकुल प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा अझै यथावत् छ । बन्द भएका उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक तथा पर्यटन क्षेत्र अझै लयमा फर्किन सकेका छैन । होटल व्यवसायदेखि अन्य खुद्रा किराना पसलको दैनिक आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त छ । 

कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्न, बैङ्कको ब्याज तिर्नै मुस्किलमा परेका उद्योगी व्यापारीलाई राहत हुने कार्यक्रम र प्याकेज सरकारले ल्याउन सकेन । जसकारण मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोनापछि चलायमान हुनै सकेन । 

उद्योगी व्यापारीले तीनै तहका सरकार सक्षम अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन, बन्द रहेका उद्योग धन्दालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र बैङ्कको ब्याज मिनाहा गर्न माग नगरेका हैनन् । विडम्बना, तीनै तहका सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनतर्फ चासो नै दिएनन् । जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको राजश्व असुलीमा देखिएको छ । 

राजश्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार नभएपछि सरकारले चालु तर्फको बजेटमा अनिवार्य दायित्व बाहेक २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्दै जाँदा आर्थिक संकट निम्तिने चुनौती पनि उस्तै खडा भएको छ । 

व्यापार व्यवसाय गतिलो छैन । बैङ्क र वित्तीय क्षेत्रको ब्याज बढ्दै छ । पर्यटन व्यवसायी नोर्बु लामा भन्नुहुन्छ,“पर्यटन आउन छाडे, कमाई शून्य छ । सरकारले कोरोनापछि ब्याज मिनाहा गर्ने, उद्योगी, व्यवसायीलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने आश्वासन मात्रै दियो । कमाई नहुँदा सरकारलाई राजश्व तिर्नै मुस्किल छ ।”

नोर्वुजस्तै जुम्लाका सयौँ उद्योगी व्यवसायीहरू आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा बैङ्कको ब्याजदेखि सरकारलाई राजश्व बुझाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । सरकार नै आर्थिक सङ्कटमा पर्न थालेको बेला कर्णालीका उद्योगी व्यवसायी अझै सरकारबाट राहत पाउने आशामा छन् ।