तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु जरुरी : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले समृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घको नवौँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरी आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि नयाँ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले उद्योग सम्बद्ध कानुनको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गर्दै उद्योग मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्रामहरू सञ्चालनमा ल्याउने कार्य लगातार अघि बढिरहेको जानकारी गराउनुभयो । साथै उहाँले युवा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्न सरकारले छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । 

मन्त्री भण्डारीले १५औँ योजना र वार्षिक बजेट बमोजिमका लक्ष्यअनुरूप उद्योग क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढाउनका लागि पनि हरेक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालय स्टार्टअप पोलिसी तर्जुमा गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ, जसमा नयाँ उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई हरेक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गराउने लक्ष्य रहेको छ ।”

मुद्रण व्यवसायीका संस्थागत रुपमा आएका कुरामा सरकार सकारात्मक भएर सहायता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले राज्यका सीमा र परिधिभित्र रहेर मुद्रण व्यवसायीका माग प्राथमिकताका साथ पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मुद्रण व्यवसाय स्थापनार्थ तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी तथा विदेशी बजार पहिचान र विस्तारमा समेत महासङ्घको भूमिका रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सीप, ज्ञान तथा विज्ञताको विकास गरी समयानुकूल अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित मुद्रण उद्योग सञ्चालनमा नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा समेत सहजीकरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ ।”

साधारण सभामा मुद्रण उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष खोमकान्त रेग्मीले छापाखानासम्बन्धी नयाँ ऐनको निर्माण गर्नुपर्ने, मुद्रण उद्योगलाई वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने, सरकारी छापाखानालाई एकद्वार प्रणालीबाट चलाउनुपर्ने लगायतका १९ बुँदे मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button