निर्वाचन सम्बन्धी कानुनबारे समितिमा छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनबारे छलफल गरेको छ । 

सिंहदरबारमा आज गरेको छलफलमा समितिले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको  निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन कानुनका विषयमा निर्वाचन आयोग र विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो । 

उहाँले आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि अगाडि बढाउने जानकारी समेत दिनुभयो । 

पूर्व कानुन मन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नका लागि आवश्यक उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वा २० वर्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्व कानुनमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको मिति कानुनमा नै निश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विद्युतीय मतदानको व्यवस्था  मिलाउन र विवाद समाधान तत्काल गर्नुपर्नेतिर पनि आयोग लाग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले राजनीतिक दलहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै यसलाई कानुनमा नै अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका समिति सभापतिहरू, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरु, समिति सदस्यहरु, संविधान सभाका सदस्यहरु, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पूर्व कानुनमन्त्री माधव पौडेल, पूर्व सचिव तीर्थमान शाक्य, महान्यायधिवक्ता दीनमणि पोखरेललगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।