तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

अर्थ मन्त्रालयद्वारा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्य योजना तयार

काठमाडौं I अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्य योजना तयार पारेको छ । कार्य योजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुगमन मूल्याङ्कन सूचक उल्लेख भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्य योजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । 

साथै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि सङ्गठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 

अधुरा र  विगत देखिनै अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेस आएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उतारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । 

कार्य योजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ । साथै बिमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत सुधार गर्ने, धितो पत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितो पत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी  बनाउने उल्लेख छ । 

कार्य योजनामा वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नेलगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्य योजनाको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनु भएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको कार्यान्वयन कार्य योजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्य योजनामा रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन गर्ने र त्यसका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । 

यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान  गर्ने र नीतिगत रूपमा सम्बोधन  गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्य योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रूपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो । माघ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्य योजना तयार पार्न समय दिएको थियो । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ मा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए  । 

यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने लगायत उल्लेख थियो । रासस

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button