इन्धन अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिले नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा बितेको सन् २०२२

रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । लगातार उकालो लागेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, कोरोना महामारीले विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा जटिलता थपेका बेला नयाँ वर्षको पहिलो महिना सकिनासाथ सुरु भएको युक्रेन युद्धबाट युरोपमा मात्र नभई विश्व व्यवस्था नै  अनिश्चयतर्फ धकेलिएका बेला विगतका विषम ऊर्जा सङ्कटलाई सम्झँदै त्यसबाट पार पाउन सन् २०२२ मा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको खोजीमा  अध्ययन अनुसन्धानका प्रयासहरू भएका छन् ।  

दक्षिण एशियाली क्षेत्र अथाह जलस्रोतको भण्डार भएकाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र विकासमा यस भेगका राष्ट्रले केही उल्लेखनीय काम गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा पर्‍यो। दुई करोड २० लाख  जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का सात दशकयताकै सबैभन्दा खराब ऊर्जा सङ्कटसँग झेल्दै टाट पल्टियो ।  

वर्षैभरि भारतमा बिजुलीको उच्च माग रह्यो । भारतले देशको उत्तरी भागमा तीव्र गर्मीको लहर चलेकाका बेला बिजुलीको माग बढेको, अर्थतन्त्र विस्तार भएको र लाखौँ घर विद्युतीकरणमा परेपछि ऊर्जा मन्त्री आरके सिंहले नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सन् २०२२ मा जोड दिएकाले त्यो सम्भव भएको सार्वजनिक रूपमा बताउनुभयो । 

देशमा नवीकरणीय ऊर्जाको कूल क्षमता ३० गिगावाट पुगेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो ।  मोदी सरकारले आठ वर्षको अवधिमा उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि, देशलाई एउटै प्रसारण ग्रिडमा समाहित गर्ने र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणले २३ देखि २३ दशमलव पाँच घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित भएको दाबी गर्‍यो । 

केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा गत अक्टोबरदेखि विद्युत् अनुदान माग गर्नेलाई मात्रै उपलब्ध गराउने गरी सरकारले नयाँ नीति लागू गर्‍यो । ‘अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दैन, म बिजुलीको बिल तिर्न सक्छु’ भन्ने नागरिकलाई सरकारले अनुदान नदिने नीति अख्तियार गर्‍यो । राष्ट्रिय राजधानीका उपभोक्ताले २०० युनिटसम्म बिजुलीको ‘शून्य’ र प्रतिमहिना २०१ देखि ४०० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८०० भारु बराबरको छुट पाउने गरेका थिए । 

नयाँ दिल्लीमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बिजुली कटौती भयो । इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) भइरहेका बेला उद्योगको बिजुली काटेर घरघरमा आपूर्ति गरियो तर ३२२ जिल्लाका २१ हजारभन्दा बढी नागरिकमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा हरेक तीनमध्ये दुई घरले विद्युत् कटौतीको सामना गरेका देखायो । विश्वको तेस्रो ठूलो कोइला भण्डार भएको देशमा कोइला अभावले उत्पन्न ऊर्जा समस्या समाधान गर्न भारत सरकारले नवीकरणीय ऊर्जातर्फ गम्भीर भएर लाग्ने योजना अघि बढायो । 

संसारभर नै कोइलाका आधारित ऊर्जा उत्पादन प्लान्टहरु सङ्कटमा परेपछि विभिन्न विकल्पहरूको खोजी शुरु भयो । इण्डोनेसिया र अष्ट्रेलियाका आपूर्तिकर्तालाई भ्याइनभ्याइ भयो –मागअनुसार आपूर्ति गर्न यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास प्रक्रियाले गति लिएको भए पनि त्यसले मागअनुसार अविच्छिन्न आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । सौर्य ऊर्जा केन्द्रहरूले दिउँसो मात्रै बिजुली दिने भएकाले रातको आवश्यकता पूर्ति हुन सकेको छैन । वायु ऊर्जा पनि हरपल उत्पादन हुने सुनिश्चितता छैन तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सरकारी प्राथमिकतामा रह्यो । 

तयारी पोसाकलगायत वस्तुको निर्यातका कारण आर्थिक उन्नयनका दिशामा लागेको दक्षिण एसियाको  ‘राइजिङ टाइगर’ बङ्गलादेशमा पनि ऊर्जाको चरम सङ्कट व्यवस्थापन गर्न बेलुका ८ बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने कडा र बाध्यकारी नियम सार्वजनिक भयो । यो नियम देशैभरि लागू भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विश्वव्यापी समस्या बनेकाले मितव्ययी बन्दा व्यापार घाटा पनि केही कम भयो ।  

बाढी पहिरोबाट पीडित पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कटसँगै पानीको ठूलो समस्या हुँदा कृषि क्षेत्रका साथै निर्यातजन्य उद्योग नराम्ररी प्रभावित भए भने ऊर्जा प्रणालीमा समेत समस्या भयो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा अन्योल छायो ।  बाँधमा पानीको सतह शून्यतर्फ झरेकाले राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा परेका समाचार  सार्वजनिक भए । जलस्रोतको संरक्षणका लागि साना बाँध बनाएर पानीको अभाव सम्बोधन गर्न ध्यान  नदिँदा राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो । सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा धेरै पानी कटौतीको भएको वर्ष बन्यो सन् २०२२ । 

दक्षिण एसियाका धेरै देश अहिले ऊर्जा उत्पादनका लागि ग्यासमा अत्यधिक रुपमा निर्भर छन् । ऊर्जा उत्पादनमा बङ्गलादेशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी र पाकिस्तानमा झण्डै आधाभन्दा बढी अंश ग्यासले ओगटेको छ । यस्तो अवस्थामा भारत र बङ्गलादेशमा योजनाबद्धरुपमा ग्यास पूर्वाधारमा क्रमशः करिब २९.५ अर्ब अमेरिकी डलर र १६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । पाकिस्तानमा २.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको ग्यास पाइपलाइन निर्माणकार्य अर्को वर्षदेखि सुरु हुने अनुमान गरिएको छ ।

एक अध्ययनअनुसार जुन गतिमा ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ, त्यसले हरेक वर्ष कार्बन उत्सर्जन १४ प्रतिशतले बढाइरहेको छ । त्यसले यो शताब्दीमा १.५ डिग्री  सेल्सियस तापक्रम कायम गर्ने  लक्ष्य भेटाउँदैन । खनिज इन्धनले विश्वको बिजुली र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर सन् २०१८ मा खनिज इन्धनबाट हुने वायु प्रदूषणले ८० लाखको ज्यान लिएको हामीले बिर्सेका छैनौँ । जैविक इन्धनमा भर नपर्ने गरी बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सहमति भएकाले अब आणविक वा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनतिर लाग्नुको विकल्प छैन । ऊर्जाको लागि कोइला, ग्यास र तेलमाथिको निर्भरताबाट मुक्त हुन सबैभन्दा व्यावहारिक कदम आणविक र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढाउनु हो । 

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सङ्कटको बीचमा खनिज इन्धनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदै गयो । पृथ्वी क्रमशः तात्दै गएको छ । विश्वले कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नभई वर्ष २०२२ विश्वबाट बिदा भएको छ ।  रासस