‘मानवअधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना’

कालिका खड्का
काठमाडौँ । नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्छ ।  हुने खाने र हुँदा खाने बीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछूत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको गुनासो घटेको छैन । 

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भए पनि पीडित अहिले पनि न्यायको आशामा छन् । स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारी भएमात्र पुग्ने पीडितको माग छ तर त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ । “दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा न्याय पाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ, विगतका त्यस्ता कहाली लाग्दा घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अभियान कायम राख्नुपर्छ ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उहाँको माग छ । नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो तर, त्यसको कार्यान्वयन अहिले पनि प्रभावकारीरुपमा आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन वा हनन भएको भनी जम्मा एक सय एक उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा दुई सय २१ पटक अनुगमन भएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी पाँच सय तीन उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसको १५ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण, ३९ दशमलव २ प्रतिशत आंशिक र ४५ दशमलव ५ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ । आयोगबाट अनुसन्धान सम्पन्न भएका जम्मा चारसय १४ उजुरीमाथि निर्णय भएको छ । जसमा छ वटा नीतिगत सिफारिस रहेका छन् । पुरातन र रुढीवादी मानसिकताले गर्दा नेपाली समाजको ठूलो हिंसा ग्रसित भएको प्रतिवेदनमा छ ।

“अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानतालगायतका विषय उठान भए पनि व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजोजस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन सकेको छैन”, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भन्नुभयो, “ मानवअधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना भएको छ, सबैले मिलेर मानवअधिकार संरक्षणमा लाग्न आग्रह गर्छु ।”  

मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै यही मङ्सिर २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभयो, “मानवअधिकार र लोकतन्त्रको अवलम्बनमा नेपाल उच्च स्थानमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मानवअधिकार शिक्षा र संस्कृतिको विकासका लागि आयोगले शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपालमा भएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन्’ भनिएको छ ।

शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम् परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने तर पीडितले अझै न्याय अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गरे । अहिले आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरी परेको छ । द्वन्द्वपीडित अहिले पनि न्यायको आशामा बसिरहेका छन् । कहिले न्याय पाउने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन ।

“विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले १६ वर्ष पार गरिसकेको छ”, आयोगका अध्यक्ष मगरले भन्नुभयो, “यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।” सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको आयोगका अध्यक्ष मगरको ठहर छ ।

मानवअधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० का दिन मनाइन्छ । अर्थात् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिन सन् १९४८ डिसेम्बर १० लाई आधार मानेर मनाउने गरिएको हो । सोही दिन विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा भएको संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइने गरिन्छ ।रासस