मानव अधिकारको दृष्टिमा निर्वाचन: पार्टीहरूको डनवाद पुनः सतहमा आयो

पोखरा । मानव अधिकारले यहीँ मङ्सिर ४ गते भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन मानव अधिकार मैत्री नभएको बताएको छ । मानव अधिकार एलाईन्स र गैर सरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश तथा जिल्ला शाखा कास्कीले शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको मानव अधिकारको दृष्टिकोणमा आम निर्वाचन २०७९ कार्यक्रममा मङ्सिर ४ गते भएको संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन मानव अधिकार मैत्री नभएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको हो । 

स्याङजा, बाजुरा र दोलखा जिल्लाहरूमा मतदानका क्रममा भएका बुथ कब्जा एवम् निषेधको राजनीतिले यो निर्वाचन मानव अधिकार मैत्री नभएको मानव अधिकारको निष्कर्ष छ । मानव अधिकारले बाजुरामा सन्दीप ऐडि र चेतन ऐडिको हत्याले पार्टीहरूको डनवादलाई पुनः एक पटक सतहमा ल्याइदिएको बताएको छ ।

निर्वाचन समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूपको प्रतिनिधित्व समेत हुन नसकेको भनाई छ । दलीय १३.८ आदिवासी जनजाति २८.७ खस आर्य ३१.२, मधेसी १५.३ थारु ६.६, मुस्लिम ४.४ र प्रत्येक सूचीबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरी दलले उम्मेदवारी दिएनन् मानव अधिकारको तर्फ बाट गिरधारी सुवेदीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा भनिएको छ, यो प्रतिशत समानुपातिक सिट बाट पुर्‍याइयो ।

मानव अधिकारले राजनीतिक दलले घोषित रुपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भित्र खर्च गरेको बताएता पनि अघोषित रुपमा ठुलो धनराशि चुनावमा खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै  यसको पुष्टि चुनाव पछि ११ अर्ब रुपैयाँ बैङ्कमा निक्षेप बढिसकेको बताएको छ । 

राजनीतिक दलले राजनीति प्रणालीमा बहस नै नगरेको र प्रदेशलाई कसरी कामव्यापी बनाउने भन्ने विषय वस्तु नै पस्कन नसकेको बताइएको छ । अघोषित रूपले सङ्घीयता विरोधी, प्रदेश विरोधी जनमत सङ्घमा हाबी हुँदै गएकोले प्रदेशको भविष्यलाई शङ्काको सुविधाले हेर्नुपर्ने बनाएको मानव अधिकारको भनाई छ । मानव अधिकारले यो निर्वाचन एक आवधिक रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै यसले राजनीतिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउन भने सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।