तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छः

राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेशलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश, २०७६ खारेज गर्ने तथा कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले गोरखा जिल्लास्थित मध्यसुपर दरौँदी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, मन्त्री कार्कीले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

Back to top button