द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का सम्झौता कानुन विपरीत रहेको समितिको ठहर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका सम्बन्धमा २०७८ साल चैत १३ गतेको निर्देशन बमोजिम गठन भएको छानविन समितिको प्रतिवेदनले प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का सम्झौता कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ठेक्कामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन र विधेयकमाथि परेका स्वीकृत संशोधनहरू सहितको विवरण पनि समितिमा पेश गरेको छ ।