चुरे संरक्षण अभियानी र प्रहरी बीच झडप, एक सय भन्दा बढी पक्राउ 

जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीसंग गरेको सहमति विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै अभियानीहरुले निषेधित क्षेत्र ताडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्दा १ सय जना भन्दा बढीलाई आज पक्राउ गरेको छ ।  

सिरहाको चौहर्वामा रहेको मारुती सिमेन्ट उद्योगले सरकारी जमिन कब्जा गरेको वा नगरेको विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको भन्दै अभियानी तथा भूमिहीनहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मधेश भवन अगाडी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरी सँग झडप भएका हो । 

आन्दोलनकारीहरू मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुत्ला बोकेर मधेश सरकारको मुख्यालय तर्फ बढ्न खोजेपछि जनकपुरधामको मिल्स एरियामा प्रहरीले बल प्रयोग गरि राकेपछि प्रहरी र प्रर्दशनकारीहरु बीच केही बेर घम्साघम्सी भएको थियो । अहिले पक्राउ परेका महिला तथा आन्दोलनकारीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहितको विभिन्न ठाउँमा राखेको चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक सुनिल कुमार यादवले जानकारी दिनु भयो । 

मधेश प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महताले हिजो छानविन सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा मारुती सिमेन्टले वन बुट्यान क्षेत्र अतिक्रमण गरेको विषयमा नापी कार्यालयले काम नगरेको जनाइएको छ । साथै मारुती सिमेन्टले सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको वा नगरेको विषयमा छानबिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयले सिरहा नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि काम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि अभियानीहरु आक्रोशित भएका छन् । 

आन्दोलनकारीहरू जनकपुरधामको जनक चौकमा अनसन सहितको विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।  एक वर्ष अगाडि आन्दोलनकारीले  जनकपुरधाममा आमरण अनसन बसेपछि मधेश प्रदेश सरकारले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानसँग २०७८ साल भदौ ४ गते सम्झौता गरेको थियो ।  

प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ साल भदौ २० गते वन मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपनि प्रदेश सरकारले गोप्य राखेपछि सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।  

अभियानीहरुले चुरेको दोहन रोकिनु पर्ने, सुकुम्बासीको नाउँमा चुरेको जग्गा वितरण गर्न नपाइने, सिमेन्ट कारखानाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता हुनु पर्ने, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग सहित आन्दोलित रहेका छन् ।